उपत्यकामा बिरामी पशुपक्षी बिक्री गर्न रोक

0
76

दसैँमा मासुका निम्ति राजधानी ल्याइने खसी, बोका, राँगा तथा कुखुरा बिरामी भेटिए जफत गरिने भएको छ । विगतका वर्षमा बिरामी भेटिएका पशुलाई रातो रंग लगाएर छाडिने गरेकामा यसपटक जफत नै गर्न लागिएको काठमाडौं महानगरपालिको जनाएको छ ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार बिरामी भनेर रातो रंग लगाएर छाडिएका पशुसमेत वध गरिने र मासु बिक्री गरिने गरेको पाइएकाले यसपटक बिरामी पशु जफत गर्न लागिएको हो । ‘त्यस्ता पशु राख्न स्थान उपलब्ध गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘पशु चिकित्सकले जाँचपछि अब यी पशुपक्षी निको भए मासुका लागि वध गर्न हुन्छ भनेपछि मात्र बेच्न दिन्छौँ ।’ महानगर पालिकाले बिरामी पशुपक्षी राख्ने स्थान उपलब्ध गराए पनि त्यस्ता जनावरको उपचार खर्च भने सम्बन्धित पशुधनीले नै बेहोर्नुपर्ने छ ।

२३ गतेदेखि पशु स्वास्थ्य जाँच सुरु हुने
दसैँँका लागि राजधानी भित्रने पशुपक्षी स्वस्थ र मासुका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त भए/नभएको बारे २३ गतेबाट परीक्षण सुरु गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि उपत्यकाभित्रने सबै नाकामा पशु चिकित्सक, प्रहरी र उपभोक्ता अधिकारकर्मी खटाइने प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

‘उपत्यकाभित्रने नाकामै बसेर दसैँका लागि भित्रने पशुपक्षी स्वास्थ भए/नभएको परीक्षण गर्छौँ,’ उनले भने, ‘पशु चिकित्सकले पशुपक्षीको स्वास्थ्यको आधारमा रातो, पहेँलो र हरियो रंग लगाउँछन् ।’ रोगी पशुपक्षीलाई रातो रंग लगाइने, निरोगीलाई हरियो र बिरामीलाई पहेँलो रंग लगाइने उनले बताए । रातो रंग लगाइएका पशुपक्षीलाई उपत्यका भित्रनबाटै रोकिनेछ । त्यस्तै, पहेँलो रंग लगाइएका पशुपक्षी स्वस्थ भएपछि मात्र बेच्न दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
बजार अनुगमन गर्ने जनशक्ति छैन

संविधानले बजार अनुगमनको जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिएको छ । तर, आवश्यक जनशक्ति नै नभएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म बजार अनुगमन गरेको छैन । महानगरपालिकाले बजार अनुगमनमा चासो नदिँदा महानगरवासी कृतिम मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको मारमा परेका छन् । ‘हामीसँग बजार अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति छैन । त्यसैले अहिलेसम्म अनुगमन गरेकै छैनौँ,’ काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी महानगरपालिकाको भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि नसकिएको उनले बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य केपी लम्सालले बजार अनुगमनको जिम्मा तीनैवटा निकायलाई भए पनि एकले अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्तिले कालो बजारी र कृतिम अभाव सिर्जना भएको बताए । ‘सबैलाई अधिकार छ भनियो तर जिम्मेवारबोध कसैले गरेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा उपभोक्ता झनै मारमा परे ।’दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालाबजारी बढेका गुनासा आएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भेला बोलाएर बजार अनुगमन गर्ने टोली गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रजिअको नेतृत्वमा हुने टोलीलाई प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए । ‘हामीले उपभोक्ताका गुनासालाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ र स्थानीय निकाय र संघसँग समन्वय गरेर बजार अनुगनलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

LEAVE A REPLY