कोरियाली राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग पारित

440
LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 05: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 48 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) President of the Republic of Korea Park Geun-hye arrives to attend a ground breaking ceremony, with Prince William, Duke of Cambridge, at the proposed site of the new Korean war memorial in Victoria Embankment Gardens opposite the Ministry of Defence on November 5, 2013 in London, England. The President of the Republic of Korea Park Geun-hye is on a state visit to the UK from November 5-7. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
Loading...

दक्षिण कोरियाकी राष्ट्रपति पार्क ग्युन हायविरुद्धको महाअभियोग पारित भएको छ । कोरियाली संसद्ले  शुक्रबार उनीविरुद्धको महाअभियोग पारित गरेको हो ।महाअभियोग पारित भएसँगै दक्षिण कोरियाकी प्रथम महिला राष्ट्रपति पार्क ग्युन हायको पद निलम्बनमा परेको छ । आधुनिक कोरियाका निर्माता पार्क चुङ लीकी छोरीको राजनीतिमा प्रवेश जति सुख थियो, राष्ट्रपतिबाट निलम्बित हुँदै गर्दा उनीविरुद्ध समस्त कोरिया नै उभियो । सन् २०१३ फेब्रुअरीदेखि दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति तथा त्यहाँको ६ लाख ३० हजार सैनिकको कमान्डरको रूपमा सत्ता सम्हालेकी पार्कविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ ।

कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री ह्वाङ

महाअभियोगको अन्तिम फैसला संवैधानिक अदालतबाट

३ सय सदस्य रहेको दक्षिण कोरियाको संसद्को दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गरे ।महाअभियोगको पक्षमा भएको गोप्य मतदानमा उनकै पार्टी साइनुरीका सांसदले पनि मतदान गरेको दी कोरिया हेराल्डले जनाएको छ । विपक्षी दलहरूको १७२ सिट रहेको कोरियाको संसद्मा पार्कको पार्टी साइनुरीको पार्टीका ६२ सांसदले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गरे । संसद्मा सत्तारूढ दलका १२८ सांसद छन् । यीमध्ये आधाले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा मत हाले ।मतदानमा दुई सांसद अनुपस्थित रहेका र सातजनाको मत बदर भएको बताइएको छ ।राष्ट्रपति हायेले राजनीतिक निर्णय गर्दा आफ्ना हितैषी मित्रको प्रभावमा परेको तथा रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ ।

कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री ह्वाङ

संसद्बाट राष्ट्रपति पार्कविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएसँगै उनको पद निलम्बनमा परेको छ । अन्तरिम कालका लागि उनमा भएका सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुनेछ ।  अब उनको स्थानमा प्रधानमन्त्री ह्वाङ क्यो आनले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्नेछन् । २०१५ जुन १८ मा उनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्कले मनोनयन गरेकी थिइन् । कानुन व्यवसायीसमेत रहेका ह्वाङलाई पार्कले २०१३ मा कानुनमन्त्रीको रूपमा शपथ गराएकी थिइन् । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा एक वर्ष काम गरी कार्यवाहक राष्ट्रपतिसँगै कोरियाको सेनाको कमान्डर इन चिफसमेत भएका छन् ।

महाअभियोगको अन्तिम फैसला संवैधानिक अदालतबाट

कोरियाली संविधानअनुसार संसद्को दुई तिहाइले पारित गरेको महाअभियोगको निर्णयलाई संवैधानिक अदालतले सदर गर्नुपर्ने हुन्छ । यो फैसला १८० दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । संवैधानिक अदालतलाई बहुमतका आधारमा संसद्ले पारित गरेको महाअभियोगको प्रस्ताव उल्ट्याउन सक्ने अधिकारसमेत रहेको बीबीसीले जनाएको छ । पार्क हान चुलको नेतृत्वमा रहेको नौ सदस्यीय संवैधानिक अदालतका बेन्चले राष्ट्रपति पार्कको भविष्यको फैसला गर्नेछ । नौ सदस्यमध्ये पाँचजनाले पनि संसद्को फैसलाको विपक्षमा मत हाले उनको पद कायम रहनेछ । यसअघि सन् २००४ मा राष्ट्रपति राहे मु ह्युविरुद्ध संसद्बाट पारित महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक अदालतले खारेज गरेको थियो ।यदी त्यहाँको संवैधानिक अदालतले संसद्ले पारित गरेको महाअभियोगको प्रस्ताव सदर गरेमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि ६० दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

पार्कमाथि लागेका आरोप

दक्षिण कोरियाकी प्रथम महिला राष्ट्रपति पार्कमाथि विपक्षी दलहरूले आपराधिक गतिविधिको योजना बनाएको र पार्कका साथीहरू चोई–सुन–सिल तथा उनका दुई सहयात्रीहरूसँग मिलेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएको आरोप लाग्दै आएको छ । पार्कले यो आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । सार्वजनिक रूपमै उनले यस विषयमा माफी माग्दै चोईलाई आफूले भाषण सम्पादनका लागि सहयोग लिएको बताउँदै आएकी छन् ।

चोई भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेकी छन् । उनीमाथि देशकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । चोईले पार्कसँगको सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै आफ्नो नाममा रहेको फाउन्डेसनका लागि करोडौं डलर चन्दा उठाएकी थिइन् । उक्त रकम हिनामिना गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ । दक्षिण कोरियाका सबैभन्दा ठूला प्रतिष्ठान सामसुङ र हुन्डाईका प्रमुखले चोईको प्रतिष्ठानलाई करोडौं दिएको र त्यसको हिसाबकिताब नभएको भन्दै संसद्मा राष्ट्रपतिसामु प्रश्न उठाएका थिए ।

(ऐजेन्सीको सहयोगमा)

Loading...

LEAVE A REPLY