चिनीको मूल्य चलखेलको विस्तृत छानबिन गर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन

0
34

काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी निकायहरूकै मिलेमतोमा चिनीको आयात रोकी सीमित कम्पनीहरूको कार्टेलिङलाई सहयोग पुर्‍याइएको ठहर गरेको छ। समितिले चिनीको मूल्य निर्धारणमा ठूलो चलखेल भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसबारे विस्तृत छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले मंसिर ५ गते अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा अर्थ मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको मिलेमतोमा चिनीको आयात रोकी १२ वटा कम्पनीको कार्टेलिङ (एकाधिकार) गराइएको छ।

‘चिनी आयात बन्द भएपछि स्टक रहेको चिनी बिक्री गर्दा भदौ २१ गते गरेको निर्णको आधारमा बिक्री वितरण नगरेको’ समितिको ठहर छ। चिनी उद्योग संघ र सरकारसँग भएको सम्झौताविपरित मूल्य वृद्धि गरिएको समितिको अनुगमनले ठहर गरेको छ।संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चिनीको मूल्यवृद्धि गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको थियो।

लेखा समितिले चिनीमा कालोबजारी बढेको भन्दै छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। गत वैशाखमा चिनी उद्योगले फ्याक्ट्री मूल्य ५३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) बेचेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा पाएको उपसमितिको अध्ययनले देखाएको छ। सोहीअनुसार चिनीको बजारमूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोभन्दा कम पर्ने उपसमितिको निष्कर्षपछि सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई चिनीको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो।

समितिले असोज १८ गते गरेको निर्णयअनुसार चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ कायम भएको थियो। सोहीअनुसार उपभोक्तासम्म पुग्दा भने ६३ रुपैयाँ उपयुक्त हुने ठहर गर्दै समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुमानअनुसार वार्षिक औसत २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ। त्यसमा वार्षिक १०-१५ प्रतिशतले खपत बढ्ने अनुमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालू आवमा चिनीको खपत २ लाख ६४ हजार टनसम्म पुग्ने अनुमान छ। आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार टन हुन्छ।

बाँकी अपुग आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर चिनी उद्योग संघको गत वर्ष चैत ५ को माग अनुसार गठित अध्ययन कार्यदलले भने आन्तरिक उत्पादन १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन रहेको र अपुग चिनी १ लाख मेट्रिक टन मात्र आयात गर्नुपर्ने बताएको छ। उत्पादित चिनीमध्ये ६० प्रतिशत गार्हस्थ्य र ४० प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने कार्यदलको अनुमान छ।

एक उत्तर छोड्न