निर्वाचन आयोगको पत्र अटेर गर्दै भारतीय दूतावासको दवाव कार्यान्वयन

0
433

असार– निर्वाचन आयोगले गत साता साउन १५ को समयसीमा नै तोकेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्र पठायो । अर्काेतिर यही सरकारलाई असार मसान्त भित्र संविधान संशोधन गर्न भारतीय दूतावासले दवाव पठायो ।

निर्वाचन आयोगले साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न पठाएको पत्र र भारतीय दूतावासले असार मसानत भित्र संविधान संशोधन गर्न दिएको दवाव मध्ये सरकारले संविधान संशोधनको भारतीय दवावलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो रोजेको छ । निर्वाचन आयोगको पत्र तीनवटै तहको चुनाव गरी संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएको छ भने संविधान संशोधनको दवाव संविधान कार्यान्वयनमा ब्यवधान गरी नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने उद्धेश्यसँग गाँसिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोगले पठाएको पत्र कार्यान्वयन गरे संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गरी मुलुकले दीर्घकालीन विकास र राजनीतिक स्थिरताको बाटो दिन्छ भने संविधान संशोधन गर्न भारतीय दूतावासले दिएको दवाव कार्यान्वयन गरे राजनीतिक अस्थिरता र अन्त्यहीन द्वन्द्वको बाटो लिन्छ ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन निर्माण गर्दा नै भारतीय पक्षले गतवर्ष असारमा संविधान कार्यान्वयनमा ब्यवधान गर्ने वाचा बन्धनमा बाँधेकाले शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण छोडेर संविधान संशोधनको भारतीय इसारा पूरा गर्न वाध्य छन् ।

संविधानअनुसार माघ ७ भित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व सम्झाउँदै आयोगले त्यो काम पूरा गर्न साउन १५ भित्र प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त भइसक्नुपर्ने बाध्यता स्मरण गराएको थियो । तर सरकार भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा अझै तातेको छैन । आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइले माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वमै प्रश्न उठ्ने भएको छ । भारतीय पक्षले चाहेको पनि यही हो ।

संसद्ले गत चैत पहिलो साता नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । कानुन बनेपछि पनि सरकार आयोग गठनमा अलमल गरिरहेको छ ।  निर्वाचन आयोगले क्षेत्र निर्धारणलगायत काम नभएकाले स्थानीय तहबाहेक बाँकी चुनावको तयारी अघि बढाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर सरकारका मन्त्रीहरू आयोग गठनको तयारी भइरहेको जवाफ दिएर पन्छिइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा आयोग गठनसम्बन्धी छलफल औपचारिक रूपमा अघि बढेकै छैन ।

संसदको राज्यव्यवस्था समितिले पनि दुई दिनअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र क्षेत्र निर्धारणको काम छिटो गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सांसदहरूले आयोग गठन नगर्दा चुनाव प्रभावित हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  संविधानको धारा २८६ अनुसार क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सरकारमार्फत निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कानुन, जनसंख्या, भूगोल, समाजलगायत विषयमा जानकार विज्ञहरूको आयोग बनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानअनुसार अब प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सिट हुनेछ । हाल कायम २ सय ४० बाट निर्वाचन क्षेत्र घटाउनुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभाको एक सिट बराबर प्रदेशसभाका दुई सिट रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न गर्नु पर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम रोकेर सरकार भारतीय दूतावाससँग गरेको बाचा बमोजिम संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको काम समेत रोकेर संविधान संशोधनमा साना दलहरुलाई फकाउने काममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सक्रिय छन् ।

एक उत्तर छोड्न