काठमाडौं–
निर्वाचन आयोगले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेपछि सरकारलाई निर्वाचन घोषणा गर्न पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । आगामी जेठमा निर्वाचन गर्ने सरकारले बताए पनि मिति घोषणा नगरेपछि आयोग सदस्यले नै सरकारलाई निर्वाचन घोषणा गर्न समय सीमा निर्धारण गरिदिएका छन् । यहि फागुन ८ गतेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गरिए मात्रै जेठमा निर्वाचन गर्न सकिने आयोग सदस्यहरुले बताएका छन् । जेठमा निर्वाचन गर्ने भए पाँच दिनभित्र निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै आयोग सदस्यहरुलाई सांकेत गरिदिएका छन् ।

सरकारले निर्वाचन टार्ने बाहनाबाजी मात्रै गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहँदा आयोग सदस्यहरुले नै पाँच दिनभित्र निर्वाचन घोषणा नभए आगामी जेठमा निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घले मंगलबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना बाँकी कामहरू र स्थानीय निर्वाचन’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आयोग सदस्यहरुले निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारले ढिला गरेको आरोप लगाए ।

निर्वाचन आयोगकी सदस्य इला शर्माले निर्वाचन मिति फागुन ८ मा घोषणा भए आयोगले जुनसुकै हालतमा पनि जेठ १ र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउन सक्ने र यसका लागि तयारी गरिसकेकोसमेत बताइन् । देशलाई निकास दिन आयोग हदैसम्म लचक भएर निर्वाचन गराउन तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । आयोगलाई निर्वाचन गराउने विषयमा सरकारको नियतमा आफूहरुको कुनै शङ्का नभए पनि निर्वाचनका लागि प्रशासनिक केन्द्र, नगरपालिका र गाउँपालिकाका अधिकृत तथा कर्मचारीको आवश्यक पर्ने शर्माले बताइन् ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले गाउँ तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण, नाम, केन्द्र र वडा विभाजनका लागि सिफारिस गर्ने काम सकिसकेका उल्लेख गरे ।

आयोगले अहिले विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमा निर्धारण, स्थानीय तहमा आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । स्थानीय सेवाको उपयुक्त ढाँचाको प्रस्ताव, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाबीच काम, अधिकार स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धि सुझाव, काठमाडौं र उपत्यकाको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने काम पनि आयोगले गरिरहेको बताए ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल अर्यालले निर्वाचनका लागि स्थानीय निकायका साझेदारसँग छलफल जारी राखेको बताए ।  स्थानीय तहमा कर्मचारीको उपस्थितिका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए । जिविस महासङ्घका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद जैसीले सरकारले निर्वाचन नगर्ने नियतले मिति घोषणा नगरेको आरोप लगाए । कुन निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा दलहरू नै स्पष्ट नभएको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरे । गाविस राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले संविधान कार्यान्वयन गर्न, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र विकासका लागि पनि शीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

तीनै निर्वाचन आयुक्तको नाम अनुमोदन
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित तीनै निर्वाचन आयुक्तको नाम अनुमोदन गरेको छ । निर्वाचनको तयारी गर्न सरकारले आयोगलाई पत्र पठाए पनि आयोगमा आयुक्तहरु नै रिक्त रहेको छ । प्रस्तावित आयुक्तहरुको नाम अनुमोदन गरेसँगै नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ । समितिको मंगलबार बसेको वैठकले निर्वाचन आयोगका आयुक्तका लागि सिफारिस नरेन्द्र दाहाल, इश्वरी पौडेल र सुधिर कुमार शाहको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १८५, उपनियम ५ अनुसार योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा तीनै जनालाई अनुमोदन गरिएको समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । त्यसअघि समिति सदस्यले दाहाल, पौडेल र शाहलाई छुट्टा छुट्टै बोलाई प्रश्नउत्तर गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले माघ १४ गते उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगमा रिक्त आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिले प्रस्तावित सदस्यहरुकोबारेमा उजुरी दिन १० दिनको समयसमेत दिएको थियो । उक्त समयमा शाहविरुद्ध एकमात्र उजुरी परेको थियो ।

 

LEAVE A REPLY