पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिकले काम रोके । सामुहिक राजिनामा दिने चेतावनी

0
531

काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा खटिएका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरू शतप्रतिशत भत्तालगायत माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा खटिएका २ हजार ५ सय ७१ इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र सहायकहरू काम ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले पुस ५ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।
करिब ६ महिनादेखि दुर्गम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, बिमा र कार्यालयको माग गर्दै आएका उनीहरूले अहिले भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत थपेका छन् । पुननिर्माण प्राधिकरणले गत वैशाखदेखि प्रभावित १४ जिल्लामा १३ सय ४६ इन्जिनियर, ६ सय ५० सबइन्जिनियर र ५ सय सहायकलाई खटाएको थियो ।
पुननिर्माणमा खटिएका सम्पूर्ण प्राविधिकद्वारा राजधानीमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सिन्धुपालचोकमा खटिएका इन्जिनियर सुरेन सुब्बाले आफूहरूले गत असारदेखि उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकार र पुननिर्माण प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको बताए । पुस ४ गतेसम्म पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभए राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको जानकारी उनले गराए । “हामीले आफ्नो मात्रै कुरा गरेका हैनौं,’ सुब्बाले भने, ‘भूकम्प पीडितको लागि वास्तवमा केही काम हुन सकेको छैन । सरकार उद्देश्यहिन दिशामा हिँडेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी पुननिर्माण हुनसक्छ ?”
त्यस्तै रसुवामा कार्यरत इन्जिनियर प्रकाश पौडेलले अहिलेको सुविधा र योजनामा विकट गाउँमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । “सरकारले हामीलाई गाउँमात्रै पठाएको छ । कसरी काम गर्ने र जनतालाई प्राविधिक सहयोग कसरी दिने भन्ने स्पष्ट खाका बनाएको छैन,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा पीडितलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ।”
नुवाकोटमा कार्यरत इन्जिनियर गजेन्द्र कुमार झाले काम गर्ने स्पष्ट कार्यविधि नभई र फिल्डमा खट्ने प्राविधिकको आत्मसम्मान नगरी कसरी पुननिर्माणको काम पूरा हुन्छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । आफूहरूको माग सम्बोधन नभए पुस पाँचमा राजीनामा दिने र त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलगायत सम्पूर्ण सदस्यले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरे ।
यता पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरेर बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले फेरि आन्दोलन गर्नु दुखद् भएको बताएको छ । प्राधिकरणका सदस्य चन्द्र श्रेष्ठले उनीहरूलाई दुर्गम भत्ता र कार्यसम्पादनका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने गरी काम अगाडि बढेको जानकारी दिए । उनले भने, “अहिले हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने हो, बिमाको विषयमा पनि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।” थप काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खाका बनिसकेको र अब दोस्रो चरणको तालिमको तयारी भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । “उहाँहरू आन्दोलन रोकेर काममा नफर्के झन् अप्ठ्यारो हुन्छ,” उनले भने, “उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं । पुनर्निर्माण हामी सबैको साझा दायित्व हो ।”

एक उत्तर छोड्न