प्राधिकरण प्रमुखसँग स्पष्टीकरण माग

0
394

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन नसकेको भन्दै सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार नै प्राधिकरण पठाइसकिएको छ।

सरकारले सबैखाले सहायता उपलब्ध गराउँदा समेत त्यसलाई पीडितहरुसम्म पुर्याउन नसकेको आरोप ज्ञवालीमाथि लगाइएको छ।

सरकार गठन लगत्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने घोषणा अनुरुप पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम नगरेको आरोप प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि लगाउँदै आएका थिए।

आलोचना

सबै पीडितसम्म सहायता पुर्याउने कामलाई गति दिन सरकारका तर्फबाट पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि पुग्न नसकेको भन्दै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बोल्ने मन्त्रीहरुले प्रश्न उठाएको बताइएको छ।

सबैतिर आलोचना बढ्दै गएपछि उक्त बैठकले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई लिखित स्पष्टीकरण नै सोध्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए।

उनले भने, “प्राधिकरणको कामलाई लिएर बाहिर र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि टीकाटिप्पणी हुने गरेको थियो। बिहीबार गम्भीरतापूर्वक नै त्यसबारे कुरा भयो र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट त्यसको कामले गति लिन नसक्नुको कारणबारे स्पष्ट हुने निर्णय गरिएको छ।”

ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरणका लागि ७ दिनको समय दिइएको छ।

स्पष्टीकरण लिनुको कारणबारे मन्त्री कार्कीले भने, “सरकारले सबै प्रकारका सहायता उपलब्ध गराउँदा-गराउँदै पनि त्यो नपुगेको, आफ्नो टोलीलाई राम्रोसँग परिचालन नगरेको अनि सबैसँग समन्वय गरेर पुनर्निर्माणको काम गरेको पनि देखिएन।”

परिणाम

आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले चाहिँ प्राधिकरणले गरेका कामहरुको परिणाम क्रमशः आउँदै गरेका बेला सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ तोकिएको समयभित्रै दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “मैले पुनर्निर्माणका निम्ति काम गर्दै थिएँ। भूकम्प प्रभावितहरुको हातमा पैसा पुगेर काम अगाडि बढ्ने स्थिति भइरहेको छ। सरकारले गरेको यो निर्णयलाई जे छ त्यसको आधारमा मैले आफ्नो धारणा पेश गर्नेछु।”

ज्ञवाली एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त गरिएका हुन्।

कतिपयले सरकारको यो कदमलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गर्न खोजेको रुपमा लिएका छन्।

ज्ञवालीको नियुक्ति पाँच वर्षका लागि गरिएको भएता पनि काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।

त्यसरी हटाउनुअघि सफाई पेश गर्न मौका दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरकारले उपयोग गरेको जस्तो देखिएको छ।

तर सरकारका प्रवक्ताले प्राधिकरणभित्र रहेका समस्या पहिचानका लागि मात्रै यस्तो कदम चालिएको बताएका छन्।

सबै पीडितसम्म सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पुर्याउने र दोस्रो किस्ता समेत वितरण गर्नुपर्ने बेला सरकार र प्राधिकरणबीच देखिएको विवादले पुनर्निर्माणको काम थप प्रभावित हुने स्पष्ट रुपमा देखिएको छ।

LEAVE A REPLY