राजदूतहरूलाई बेलगाम छाड्न मिल्छ ?

119
Loading...

कूटनीतिक मर्यादाको प्रश्न

युवा एवं विद्यार्थीहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतवार परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपालमा कार्यरत विदेशी दूतावासका केही कूटनीतिक कर्मचारीको आचरण पद अनुसारको नभएको समेत उल्लेख भएको रहेछ । र, नेपालको घरेलु राजनीतिमा ‘अस्वाभाविक चासो’ राखेको हुँदा भारतका राजदूत रणजीत रायलाई स्वदेश फिर्ता गरिदिने माग भएको देखिन्छ । माग अनुसार गर्दा नेपाल सरकारले रायलाई अवाञ्छित व्यक्ति घोषित गरी निश्चित अवधिभित्र देश छोडी जाने सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल र भारतका बीच यतिञ्जेल त्यस्तो स्थिति आएको थिएन यद्यपि कूटनीतिक कर्मचारी निष्काशनमा पर्ने कुरा नौलो होइन । भारतले पाकिस्तानका कूटनीतिक कर्मचारीलाई बरोबर यस्तो आदेश दिन्छ र पाकिस्तानले पनि त्यस्ता आदेशको प्रत्युत्तर उसै ढंगले दिने गरेको देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसी संघले पनि बेलाबखत आफ्नो असन्तुष्टि यस्तै निर्णयमार्फत प्रकट गर्छन् । प्रायः यस्ता घटनामा कूटनीतिक आवरणमा गुप्तचरी कार्यमा संलग्न ठानिएका व्यक्तिहरू पर्ने गर्छन् ।

नेपालका युवा, विद्यार्थीको समूहले अहिले उठाएको आवाज भारतका राजदूत रायप्रति नै लक्षित भएको हुनाले विषय गम्भीर देखिएको हो । अर्को शब्दमा, विगत डेढ—दुई वर्षको अवधिमा भारत सरकारले नेपालप्रति दुराग्रह राख्दै आर्थिक नाकाबन्दी समेत लगाएको तथ्य जगजाहेर छ । नयाँ संविधानबारे दिल्लीको कुनै धारणा भए कूटनीतिक माध्यमद्वारा ध्यानाकर्षण गराउन सकिने बाटो खुला छँदाछँदै नाकाबन्दी गरेर नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई सकसमा पारिएको थियो । नेपालले मूल्य तिरेर खरीद गरेका इन्धन, औषधि र अन्य दैनिक आवश्यकताका सरसामानलाई नेपाली भूभागमा भित्रिन नदिने कार्य निस्सन्देह निन्दनीय हो । औषधि र उपचारका अन्य सामग्रीको आपूर्ति रोक्नु त अमानवीय व्यवहार हो ।
हुन त दिल्लीले आपूर्तिमा अवरोध नेपालको सिमानामा मधेसी नेता कार्यकर्ताले गराएका हुन् भन्दै आएको छ, तर ती मधेसी भनिने नेताहरूलाई उक्साउने काम भारत सरकारकै संयन्त्रहरूबाट भएको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लंग छ । परन्तु यो अनुचित कार्यबापत भारतका राजदूत र तिनका सहयोगी कूटनीतिक कर्मचारीहरूले नेपाली जनतासित क्षमाशील, विनयशील हुने हिम्मत गरेका छैनन् । उल्टो नेपालको घरेलु राजनीतिमा प्रभाव पार्न प्रमुख दलका नेता र विरोधी जमातलाई उक्साउने काम गरिरहेको अनुभव हुन्छ । र, सम्भवतः त्यसै कारणले युवा—समुदाय जनआक्रोशलाई मुखरित गर्दै मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय गएको हो ।

सार्वभौम संविधानसभाको ९० प्रतिशत समर्थनबाट जारी भएको नेपालको संविधानको स्वागत नगरेको भारतले उक्त संविधान संशोधनका लागि पेश भएको विधेयकको स्वागत गरेपछि मामिला विवादास्पद बनेको थियो । भारतको उक्त कदमले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नांगो हस्तक्षेप गरेको भनेर टिप्पणी गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

समसामयिक सन्दर्भमा भारतीय राजदूत बढी चर्चामा आएपनि अवाञ्छित गतिविधिको कारण विवादमा पर्ने कूटनीतिज्ञ राय मात्र होइनन् । ठूला, शक्तिशाली कहलिने अन्य केही देश र संस्थाका प्रतिनिधि पनि विवादको घेरामा परेका छन् । युरोपेली संघको नेपालका लागि राजदूत रेन्से टीरिंक यसै कोटिमा पर्छिन् । उनले मानवअधिकार र महिला अधिकार समेतको निहुँमा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पु—याउने र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने कार्यमा लागेका असामाजिक तत्वहरूलाई नैतिक, भौतिक सहयोग उपलब्ध गराएको भन्ने चर्चा परिचर्चा बाक्लो भएको छ । टीरिंकले यी चर्चा, टिप्पणीहरूको खण्डन गरेकी छिन् । यसै क्रममा उनले ‘असल पत्रकारिता’को पाठ नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले लिन बाँकी रहेको धारणा नयाँ पत्रिका मार्फत व्यक्त गरेकी छिन् ।

युवा समूहका ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री महतले कूटनीतिक गतिविधिलाई मर्यादित र व्यवस्थित गराउने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी युवा—विद्यार्थीहरूको समूहले सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रीको वचनबद्धताले कार्यरूप पाउने अपेक्षा गरौं । साथै, नेपाली जनताको स्वाभिमानमा ठेस पुग्ने कार्य, भाषण र अन्तर्वार्ताका सिलसिला रोक्न सरोकारवाला विदेशी नियोग सञ्चालकहरूलाई सजग रहन आग्रह गरौं ।

LEAVE A REPLY