संसदीय समितिबीच थरीथरी विवाद: सांसददेखि सभामुखसम्मकोे पारिश्रमिक र भत्ता

0
516

संसद्को कार्यसम्पादन सहज बनाउन १२ वटा स्थायी समिति छन् । संसद् नियमावलीको दफा १७७ अनुसार गठन भएका यी समितिबीच एक–अर्कामा कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारको विषयमा पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट हुन नसकेकाले एउटै विषयमा समितिहरूले परस्पर विरोधी निर्णय र निर्देशन सरकारलाई दिने गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । जसकारण समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार अलमलिँदै आएको छ । नियमावलीको दफा १८३ अनुसार सभामुखले विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत गठित संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति र राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिको क्षेत्राधिकार भने स्पष्ट छ ।

सांसददेखि सभामुखसम्मकोे पारिश्रमिक र भत्ता
गत ५ मंसिरमा सांसदहरूको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट बहुमतले पारित भयो । उक्त ऐन बनेपछि सांसदले मासिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन् । विधेयक पास हुनुअघि प्रत्येक संसद् बैठकको दुई सय रुपैयाँ सांसदले भत्ता बुझ्ने गर्थे । तर, यो रकम पाँच गुना बढाइएको छ । अहिले सांसदले प्रत्येक बैठक भत्ता हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।

हाल सांसद, समिति सभापति, उपसभामुख र सभामुखले बुझ्दै आएको पारिश्रमिक र भत्ता
सुविधाको किसिम सांसद समिति सभापति उपसभामुख सभामुख

पारिश्रमिक÷प्रतिमहिना ५५,२३० ५७,७८० ६०,९७० ६७३२०
विशेष भत्ता÷प्रतिमहिना १००० १००० १००० १०००
बैठक भत्ता÷प्रतिदिन १००० १००० १००० १०००
सञ्चार सुविधा ३,००० ३,००० ३,००० ३,०००
आवास सुविधा १८,००० २४,२६८ २५,६०८ २८,२७५

सांसदहरूले तलब, सञ्चार खर्च, बैठक भत्ता, आवास सुविधा र विशेष भत्ताका अतिरिक्त फर्निचर खर्चबापत वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । सांसदले यातायात खर्चबापत दैनिक एक हजार, बिजुली, धारा शीर्षकमा मासिक दुई हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ प्रतिसांसद १० लाख रुपैयाँ यात्रा विमा व्यवस्था गरिएको छ ।

समिति सभापतिको सेवासुविधा
संसदीय समितिका सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह सेवासुविधा र पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । उनीहरूलाई गाडीको सुविधा हुन्छ, तर झन्डा हाल्न पाउँदैनन् । समिति सभापतिहरूलाई सुरक्षाकर्मी उपलव्ध गराइन्न । उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । विशेष भत्ता मासिक एक हजार, बैठक भत्ता प्रतिबैठक एक हजार, सञ्चार भत्ता मासिक तीन हजार, आवास सुविधा मासिक २४ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ समिति सभापतिहरूले पाउँछन् । सवारीसाधनको सुविधा हुनुका साथै मासिक एक सय ५० लिटर इन्धन समिति सभापतिहरूले प्राप्त गर्छन् । त्यस्तै, तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल समिति सभापतिहरूका लागि छुट्याइएको हुन्छ । उनीहरूले बिजुली, धारा शीर्षकमा उनीहरूलाई मासिक दुई हजार, भ्रमणका लागि दैनिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँछन् । समिति सभापतिदेखि सांसद, सभामुख र उपसभामुखका लागि यात्रा विमा १० लाख रुपैयाँ सुरक्षित हुन्छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को स्थायी समितिका सभापतिको कार्यकाल संसद् रहुन्जेल कायम हुन्छ । समिति सभापतिले कार्यपालिकाका गतिविधिमाथि निगरानी, निर्देशन र खबरदारी गर्न पाउने अख्तियारी राख्दछ । यसका अतिरिक्त अन्य निजी विषय र सामाजिक विषयवस्तुमा बहस गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार हुन्छ । तर, हरेक सरकार परिवर्तनमा मन्त्री बन्न समिति सभापतिहरू पनि दौडधुपमा रहन्छन् । संसद् नियमावलीअनुसार समिति सभापति सरकारमा सहभागी हुँदै शपथ लिनासाथ संसदीय समितिमा उसको सदस्यतासमेत खारेज हुन्छ ।

कस्ता छन् समितिहरूबीचका विवाद ?
अर्थले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै उपभोक्ता हित समिति आक्रोशित
अर्थ समितिले नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरेको विषयमा गत मंगलबार छलफल ग¥यो । निगमले इन्धन भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, भैरहवा र चितवनमा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा करोडौँ अनियमितता भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि समितिले थप अध्ययनका लागि उपसमिति बनायो । समितिले छलफल गरेको भोलिपल्ट उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले अर्थ समितिले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै आपत्ति जनायो । सो समितिले कार्यक्षेत्र नरहेको विषयमा भए गरेको कामकारबाही तत्काल स्थगित गर्न अर्थ समितिलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अधिकांश सदस्यले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएपछि उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मन्त्रालय, विभाग र संस्थालाई क्षेत्राधिकारबाहिरका समितिमा उपस्थित भएर बयान नदिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

लेखा र कृषि समितिबीच सोलार खरिदबारे टकराव
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा (सोलार) उत्पादनका लागि ठेकेदार छनोट गर्दा सबैभन्दा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई रद्द गरेर ६८ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिएको विषयमा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले गत २० असारमा छलफल ग¥यो । समितिले थप अध्ययन गरेर निर्देशन दिने भन्यो । तर, त्यसको १० दिनपछि अर्थात् ३० असारमा सार्वजनिक लेखा समितिले सोही विषयमा छलफल ग¥यो । समितिले २५ मेगावाट क्षमताको सोलार विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी अघि बढाएको कामलाई तत्काल स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । ठेक्का प्रक्रियामा अहिलेसम्म भए–गरेका सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न समितिले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति मोहनप्रसाद बराल भन्छन्, ‘हामीले फाइल अगाडि बढाइसकेका थियौँ । लेखा समितिले छलफल गरेकाले चुप लागेर बसेका छौँ । यो कृषि तथा जलस्रोत समितिअन्तर्गतकै क्षेत्राधिकारको विषय हो । यसबारे मैले सभामुखलाई जानकारी गराएको छु ।’

अख्तियारले ऊर्जालाई विद्युत् आयोजना खारेज गर भनेपछि…
करिब तीन वर्षअघि अख्तियारले काबेली जलविद्युत् आयोजनालगायत विभिन्न १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाको दर्ता खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सुझाब दियो । सो विषयमा बुझ्न कृषि तथा जलस्रोत समितिले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाउँदा अख्तियार सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै पर्ने भन्दै बैठकमै गएनन् । अहिलेका मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री त्यसवेला ऊर्जासचिव थिए । ‘काबेलीको हकमा विश्व बैंकसँग सम्झौता भएको थियो । त्यही भएर अख्तियारको निर्देशनअनुसार गर्न सकिएन । तर, अख्तियारले भनेका अरू सबै निर्देशन कार्यान्वयन भए र अन्य आयोजनाको इजाजत खारेज ग¥यौँ,’ उनले भने । अख्तियारको निर्देशनलाई सरकारले मान्नुपर्ने मुख्यसचिव क्षेत्री बताउँछन् ।

मेडिकल कलेजबारे महिला र समाजकल्याण समितिबीच विवाद
संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति र सामाजिक न्याय एवं मानवअधिकार समितिबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा विवाद हुने गरेको छ । केही महिनाअघि महिला समितिले मेडिकल कलेज सञ्चालनबारे छलफल गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले थप अध्ययन गरेर निर्णय दिने निष्कर्ष निकाल्यो । तर, सोही विषयमा सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि छलफल ग¥यो । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झा भन्छिन्, ‘हामीले अरू समितिको क्षेत्राधिकार मिचेका छैनौँ । सामाजिक न्याय समितिले मेडिकल कलेज सम्बन्धमा हामीले पल्टाएकै फाइलमाथि छलफल चलायो । हामीले त्यो विषय त्यत्तिकै थाती राख्यौँ ।’

अख्तियार र समितिबीच कार्यक्षेत्रबारे बाझाबाझ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई दुई वर्षअघि बोलाएर अर्थ समितिले कर्मचारी युनियनका कार्यालयमा गएर किन आतंक मच्चाउन खोजेको ? किन शासन गर्न खोजेको ? भनेर सोध्यो । जवाफमा कार्कीले यस्ता प्रश्न गर्ने र सोध्ने समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताए । आफूविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुपूर्व संसदीय समितिले बोलाएका विभिन्न बैठकमा अख्तियार प्रमुख कार्की उपस्थित भएनन् ।

सोही विषयमा सुशासन तथा अनुगमन समितिले संसद् नियमावलीअनुसार अख्तियारबारे छलफल गर्ने जिम्मा आफ्नो समितिको भएको भन्दै सभामुखसँग क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट पार्न छलफल ग¥यो । समितिका तत्कालीन सभापति शेरधन राई भन्छन्, ‘अख्तियारको कामकारबाहीबारे संसद्को अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समितिलगायत अरूले पनि बोलाउन थालेपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले समेत सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियारबारे छलफल गर्नसक्ने अरूको क्षेत्राधिकार नपर्ने बताएका थिए । सोहीबारे मैले सभामुखसँग छलफल गरेको हुँ ।’

एनसेलको कर असुली काण्ड
निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलबाट लाभकर असुली सम्बन्धमा यसअघि तीनवटा संसदीय समितिमा पटक–पटक छलफल भयो । पछिल्लो समय संसद्को अर्थ समिति एनसेलको कर असुलीबारे मौन देखिए पनि विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

विकास समितिले केही समयअघि एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ । तर, सार्वजनिक लेखा समितिले भने कुनै संसदीय समितिले दिनु भनेकै आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजी सेवा दिएकोमा आपत्ति जनायो । संसदीय समितिबीचको परस्पर विरोधी निर्देशनले एनसेलले ३७ अर्ब पुँजीगत लाभकर नतिरेर नै फोरजी सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ ।

संसदीय समितिबीचको असन्तुष्टि सभामुखको टेबुलसम्म
अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको दर्ता खारेज गर्न दिएको सम्बन्धमा अर्थ समितिले बैठक राख्यो । तर, अर्थ समितिले बैठक राखेकोप्रति कृषि तथा जलस्रोत समितिले असन्तुष्टि जनाउँदै एउटै विषय र क्षेत्राधिकारबाहिरको विषयमा विभिन्न समितिले छलफल गर्ने व्यवस्था रोक्न भन्दै सभामुखलाई पत्र लेख्यो । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रबारे सभामुखले समिति सभापतिसँग पटकपटक छलफल गर्दै आएकी छिन् ।

एक उत्तर छोड्न