सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुषलाई पनि अधिकार

0
586

काठमाडौं: महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै पुरुष पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि सीधै अदालत जान पाउने व्यवस्थासहितको कानुन बन्ने भएको छ । संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको देवानी संहिता उपसमितिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुष पनि सीधै अदालत जान पाउने नयाँ व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको हो ।

कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वको उक्त समितिले सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुष र महिलालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरेको हो । हाल महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका लागि सीधै अदालतमा जान पाउने व्यवस्था रहेद पनि पुरुषले भने गाउँ विकास समिति/नगरपालिका हुँदै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जान पाउने व्यवस्था छ ।

‘पति वा पत्नीले सीधै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर जान पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ’, उपसमितिका संयोजक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यस्तो मुद्दा परेपछि अदालतले एक वर्षसम्म पतिपत्नीलाई सम्झाई-बुझाई गरेर मेलमिलाप गराउनुपर्छ । मेलमिलाप भएन भने एक वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गराइदिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।’

-पुरुष पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सोझै अदालत जान पाउने
-पुरुष दोषी नदेखिए महिलालाई अंश दिनु नपर्ने
-नागरिकता लिएका एनआरएनले अचल सम्पत्ति राख्न पाउने
-अधिकृत वारेसनामा मार्फत अंशबन्डा लिन मिल्ने
-छोरा हुनेले छोरी र छोरी हुनेले छोरालाई धर्मपुत्र/पुत्री राख्न पाउने

सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दायर भएको एक वर्षलाई समझदारी/मेलमिलाप गराउन ‘कुलिङ’ वर्षका रूपमा मानिने अधिकारीले बताए ।

यस्तै उपसमितिले पुरुषका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित नभए अंश दिनु नपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । हाल सम्बन्ध विच्छेद भए पुरुषले आधा सम्पत्ति महिलालाई अंश दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘महिलाले अंश पाउन पुरुषका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित हुनुपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘पुरुष दोषी देखिएन भने अंश दिनु पर्दैन । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको देवानी र फौजदारी विधेयकमाथिको छलफल संसद्को विधायन समितिमा अन्तिम चरणमा छ ।

देवानी उपसमितिले विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले पनि नेपालमा अचल सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । ‘विदेशीले नेपालमा राख्न पाउँदैन, तर गैरआवासीय नेपालीका हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था गरेका छौं’, अधिकारीले भने । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा गरिएका कारण उपसमितिले अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।

विदेशीले अचल सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्थाका कारण गैरआवासीय नेपालीले पनि यहाँ भएको अचल सम्पत्ति बेचेर पैसा विदेशमा लैजाने क्रम बढेपछि गैरआवासीलाई अचल सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

विदेशमा रहेका व्यक्तिले आफू उपस्थित हुनसक्ने अवस्था नरहेमा अधिकृत वारेसनामामार्फत अंशबन्डा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था पनि उपसमितिले गरेको छ । ‘दुई छोरामध्ये एक विदेशमा रहेको अवस्थामा आफैं उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नभए वारेसनामामार्फत अंशबन्डा प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं’, अधिकारीले भने ।

कसैले नजानेर गरेको कामबाट कोही पीडित भएमा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दृष्कृतिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै धर्मपुत्र/पुत्रीसम्बन्धी हालको चलनमा केही नयाँ व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । ‘छोरा हुनेले छोरी र छोरी हुनेले छोरालाई धर्मपुत्र/पुत्री राख्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ,’ अधिकारीले भने । उपसमितिले पहिलोपटक ‘प्राइभेट इन्टरनेसनल’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि देवानी संहितासम्बन्धी विधेयकमा गरेको छ ।

फरकफरक देशका नागरिकबीच हुने सामाजिक कार्यलाई वैधानिकता दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् । ११ महिनामा ५६ वटा बैठक र विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलपछि उपसमितिले प्रतिवेदन समिति सभापति गंगा चौधरीलाई बुझाएको हो । समितिले पारित गरेपछि यो विधेयक संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरिनेछ ।

LEAVE A REPLY