टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई पनि मर्जर प्रोत्साहन !

317

timthumb

दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि मर्जर तथा एक्जिभिसनको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन लागिएको छ।

परिमार्जन हुने प्रक्रियामा रहेको दुरसञ्चार नीतिमा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई मर्जरको लागि प्रोत्साहन बापत् अतिरिक्त ‘फ्रिक्वेन्सी’ प्रदान गरिने नीतिको प्रस्ताव गरिएको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले बताए।

सबै प्रकारका ब्यान्ड प्रयोग गरिरहेका सेवा प्रदायकहरु एकआपसमा गाभिएमा अथवा बिलय भएर बन्ने सेवा प्रदायकले दुवैै ब्यान्ड प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा गरिएको अर्यालले जानकारी दिए।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार अहिले भएका सेवा प्रदायकहरु सबै सक्षम नभएको र बलियो प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा सेवाको गुणस्तर पनि सुदृढ नभएकोले सेवा प्रदायक कम्पनीबीचमा मर्जरको लागि प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिने भएको हो।

‘अहिले हामीसँग भएका ६ वटा भ्वाइस अपरेटरहरु सबै सक्षम भएनन्, जसकारण बोलकबोलमार्फत् सेवा प्रदायक छनौट गर्नुपर्दा प्रतिस्पर्धा नहुने भएकोले मर्जरको लागि प्रोत्साहन नीति राखिएको हो,’ अर्यालले सेतोपाटीसँग भने।

मर्जरको लागि दबाब दिने नभई प्रोत्साहन मात्र गरिएको अर्यालले स्पष्ट पारे। ‘हामीले सेवा प्रदायकलाई दबाब दिने होइन कि उनीहरुलाई अझ सक्षम बन्न प्रोत्साहन मात्र गरेको हो,’ उनले भने।

फोर जी सेवाको लागि विकल्प सहितको सिफारिस
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले फोर जी सेवा विस्तारको लागि ब्यान्ड र फ्रिक्वेन्सीमा विकल्प सहित पठाएपनि मूल्य भने निश्चित गरेको छ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार अहिले टू जी सञ्चालन भईरहेको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई न्यूट्रल गरेर फोर जी सेवा अनुमति दिइनेछ। त्यस्तै ७ सय र २६ सयको नयाँ ब्यान्ड सिर्जना गरेर दिन सकिने सहितको प्रस्ताव नयाँ नीतिमा गरिएको छ।

प्रविधि न्यूट्रल गरेर अनुमति दिँदा मौजुदा सेवा प्रदायकले सिधै पाउने छन् भने नयाँ सिर्जना गरेको ब्यान्डबाट भने खुल्ला तथा मौजुदा सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा गराईने सिफारिसमा व्यवस्था गरिएको छ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार फरक फरक ब्यान्ड अनुसार मूल्य निर्धारण गरी सिफारिस गरिएको छ। जसमा ९ सय ब्यान्डमा प्रति मेगाहर्ज प्रतिवर्ष २ करोड ४० लाख, १८ सयमा १ करोड ८ लाख रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै २३ सय ब्यान्डमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि ४५ लाख रुपैयाँ आधारभूत मूल्य र भ्वाईस सेवा प्रदायकका लागि ९० लाख रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए। कुनै पनि ब्यान्डमा मेगाहर्जलाई दुईले गुणा गरेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ।

असार मसान्तसम्म फोर जी सेवाको अनुमति दिइसक्ने घोषणा गरेको प्राधिकरणले भर्खर सिफारिस पठाएको छ। बृहत् छलफल र अध्ययनको लागि केही समय लागेकोले पूर्वघोषित मितिमा सेवा विस्तारको काम सम्पन्न नभएको अधिकारीहरुको भनाई छ।

‘नीतिगत परिवर्तनजस्तो दीर्घकालिन असर पार्ने काममा हचुवाको भरमा काम गर्नुभन्दा केही समय लगाएर गर्नुपर्ने भएकोले यसमा केही ढिला भएको हो,’ प्रवक्ता अर्यालले भने। उनले साउन महिनाभित्र प्राधिकरणले अनुमतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।

LEAVE A REPLY