प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच बालुवाटारमा चर्काचर्की

2308

संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्न बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच चर्काचर्की भएको छ।

असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा, आदिवासी, थारुलगायतको माग सम्बोधन गर्न संविधानका प्रमुख चार विवादित विषयको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे बसेको बैठमा प्रमुख प्रतिपक्षी सत्ता पक्षका नेताबीच भनाभन भएको थियो।

झन्डै दुई घण्टासम्म बसेका निस्कने क्रममा एमाले उपाध्य भीम रावलले पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले संविधानका विवादित चार विषय संशोधन प्रस्ताव दर्ता लागेको जानकारी दिए। रावलका अनुसार दाहालले संशाेधन प्रस्तावमा एमालेको सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए।

एमालेले संविधान संशोधन आवश्यक नभएको भन्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ। संविधान संशोधनको औचित्य प्रष्ट नभएसम्म संशोधनमा सहमति जनाउन नसक्ने बताउँदै आएको एमालेले सोमबारको बैठकमा स्पष्ट धारणा राख्दै प्रस्ताव दर्ता भएमा संशोधनको विपक्षमा उभिने चेतावनी नै दिएको थियो। रावलले संशोधन दर्ता भए सदनभित्र र बाहिर सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षडयन्त्रस्वरुप पछिल्लो समय प्रदेश ५ बाट तराईका जिल्ला टुक्र्‍याउने खेल अनुरुप संसोधन गर्न लागिएको भन्दै त्यसविरुद्ध उत्रने चेतावनी दिँदै आएका छन्। सार्वजनिक समारोहमा नै अध्यक्ष केपी ओलीले पाँच नम्बर प्रदेशलाई तराईबाट जबरजस्ती छुट्याउने माग अघि सारेर संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउन खोजेको टिप्पणी गरेका थिए।

 

बैठकमापछि प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको पर्याप्त सहमतिका आधारमा निर्माण भएको संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो। तर, सरकारले त्यसलाई छाडेर कसको चाहना र आवश्यकतामा संशोधन गर्न खोजेको हो? यो मुलुक र जनताको हितमा छैन। त्यसैले हामी यो प्रस्तावको समर्थन गर्दैनौैैं।’

रावलका अनुसार बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफूहरूले सरकार गठनका बेला मधेसी मोर्चालगायत गठबन्धनका सरकारसँग गरेको तीन बुँदे सहमति बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री र ओलीबीच आरोप प्रत्यारोप भएको रावलले जानकारी दिए। उनका अनु्सार बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको समस्या समाधान र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परिमार्जन गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा आफूबाहेक कोही नचाहिनेजस्तो गरी एमालेले दम्भ प्रकट गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको बताएका थिए।

यसको प्रतिवाद गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामी देश र जनताको लागि आवश्यक नभएको प्रस्ताव नल्याउनुभन्दा जबरजस्ती ल्याउँछौँ भन्न दम्भ तपाइँहरुकै देखियो।’

दुईबीचको असहमति प्रस्ट्याउँदै रावलले ओलीले कुनै पनि हालतमा यो प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै जबरजस्ती आएमा सदन वा सडकमा आवश्यकता अनुसार विरोध प्रतिवाद गर्ने बताएको जानकारी दिए।

उपप्रधान तथा विमलेन्द्र निधिले वैठकबारे बोल्दै भने, ‘केही दिनअघि तीन शीर्ष दलका नेताबीच भएको वार्ता बमोजिम नै सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएको हो। बैठकमा संविधानका चार विवादित विषयहरू नागरिकता, भाषा, प्रदेश सीमांकन र राष्ट्रिय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संशोधन गर्ने भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरौं भन्ने कुरा भयो।’

निधिका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले खासगरी सीमांकनको विषयमा संविधान निर्माणका बेला कांग्रेस र एमालेबाट प्रस्तुत सीमांकन खाकाकै वरिपरि रहेर संशोधन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो पोजिसन परिवर्तन गरेर असहमति व्यक्त गरेकाे थियो। यसमा सहमति छैन भनेर बैठकबाट निस्किएको निधिले जानकारी दिए।

निधिले थपे, ‘मधेसी मोर्चालगायतका दलले नै संशोधन प्रस्तावको म्याद १५ दिन दिएका छन् भने उनीहरू प्रस्तावको विरोधमा कसरी भए? हामी पर्सी मधेसी मोर्चा र गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरूसँग छलफल गरी प्रस्ताव अघि बढाउँछौँ।’

त्यपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले अाइतबार एमाले नेतृत्वको पालामा पनि संविधानमा संशोधन भएको बताउँदै भने, ‘अहिले पनि असन्तुष्टलाई रिझाएर छिटो कार्यान्वयनमा जाउँ भन्दा एमालले अनावश्यक अडान लिएर असहमति जनायो र हामी नभए केही चल्दैन जस्तो गर्‍यो। तर, हामी संसोधनको विषयमा अरु दल र एमालेसँग छलफल गरी अघि बढाउँछौँ।’

LEAVE A REPLY