बाहिरबाटै भित्रियो करोडौं भारु

453

नेपालभित्र चलनचल्तीमा रहेका पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोट बैंकिङ च्यानलबाट नभएर कामदार तथा अन्य स्रोतबाट भित्रिएको राष्ट्रबैंकले बताएको छ । राष्ट्रबैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले राष्ट्रबैंकले एक सय दरका नोट मात्रै ल्याउने गरेको जानकारी दिए । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

राष्ट्रबैंकले उक्त दरका नोट नभित्र्याए पनि करोडौं भारु नेपाली बजारमा चलनचल्तीमा छन् ।नेपाल–भारत खुला सीमा व्यापार र कामदारमार्फत पहिलेदेखि नेपालमा भारतीय रुपैयाँ चल्ने गरेको ढुंगानाले बताए ।

दुई वर्षअघि भएको नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपछि नेपाली बजारमा पाँच सय र हजार भारुले चलनचल्तीका लागि वैधता पाएका थिए । ठूला दरको नोट फुकुवा भएसँगै एकजनाले २५ हजार रुपैयाँसम्म भारु बोक्न तथा घरमा राख्न पाउने व्यवस्था गरियो । भारु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साट्न पाउने व्यवस्था भयो ।

नेपालीसँग एक अर्बभन्दा बढी पाँच सय र हजार दरका भारु नोट रहेको अनुमान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको छ । विशेष गरी मारवाडी समुदायसँग यी दरका नोट रहेको र उनीहरू वैध तरिकाबाट भारु कसरी साट्न सकिन्छ भनी खोजिरहेका छन् ।

भारतले २०६७ सालमा पाँच सय दरको भारु निकालेपछि नेपालले त्यो नोट प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको हो । ०५७ सालतिर असीमित भारु नेपाल भित्रन थालेपछि सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

भारतको अधिकांश स्थानमा नगदै चल्ने र निरन्तर भारत जानेसँग थुप्रै उक्त दरका भारतीय नोटहरू नेपाली व्यवसायीसँग भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।

भारत सरकारले नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतलगायत यस देशसँग सिमाना जोडिएका नेपाल, भुटानलगायतका देशमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको छ ।

भारतले भारतीय रुपैयाँ आयात र निर्यात गर्ने विषयमा सूचना जारी गरेअनुसार नेपाल र भारतबाहेक अन्य ठाउँमा ल्याउन र लान पाइँदैन भनेको छ । त्यसैले पनि कानुनअनुसार नै नेपाल र भुटानका लागि भारतले दिएको सीमाअनुसार पैसाको कारोबार भइरहेको छ ।

‘२५ हजारसम्मको भारु राष्ट्रकै सम्पत्ति भएकाले यी रकमलाई साट्ने व्यवस्था राज्यले जसरी भए पनि मिलाउनुपर्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘सोभन्दा बढी रकम बोक्न र घरमा राख्नै पाइँदैन । त्यो पैसा जतिखेर पनि जफत गर्न सकिन्छ ।’

‘कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति साट्न राष्ट्रबैंकले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सो रकमको क्षतिपूर्ति जसरी पनि नेपालले पाउनुपर्छ ।’

LEAVE A REPLY