बीचैमा कांग्रेसले अबरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालीमै बोलेको छु, के बुझिएन ?

262
Loading...

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

भूकम्पपीडितले पहिलो किस्तामा डेढ लाख पाउने, दातासँगको परामर्शपछि कार्यविधि परिवर्तन हुने
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच भूकम्प पीडितलाई घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि ६ दिनदेखि अवरुद्ध संसद बुधबार खुलेको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

दातृ निकायको सहमति र कार्यविधि परिवर्तनपछि पहिलो किस्ता पाउन बाँकी भूकम्प पीडितले सुरुमा डेढ लाख र घर निर्माणपछि बाँकी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । तर यस्तो अनुदान गत वर्षको महाभूकम्पलगत्तै घर ध्वस्त भएकालाई सरकारी निकायले वितरण गरेको रातो कार्डका आधारमा नभई दाताहरूको सर्तअनुसार पछिल्लो पटक भएको घरधुरी सर्वेक्षणबाट प्रमाणित भएकाले मात्र पाउने छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि तीन किस्ताको साटो दुई लाख रुपैयाँ नै एकमुष्ट दिइनुपर्ने माग गर्दै ६ दिनदेखि सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट पारित भएपछि भूकम्प पीडितको घर पुनर्निर्माण अनुदान प्रक्रिया सहज तुल्याउने जानकारी दिँदै सदनमा प्रतिपक्षी दल र दातृ निकायसंग परामर्श गरी निर्देशिका र कार्यविधिमा उपयुक्त परिमार्जन गरिने बताए । पूर्ववर्ती सरकारले दातृ निकायसँग गरेको समझदारी अनुरूपको कार्यविधिमा तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने अनुदान रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० हजार दिने उल्लेख छ । ‘यो कार्यविधि नभएको भए एकमुष्ट दुई लाख दिन पनि सरकारलाई आपत्ति होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसमा परिमार्जन गरी पहिलो किस्ताको ५० हजारमा एक लाख थप गर्न सकिन्छ । बाँकी रकम घर निर्माणको प्रगति निरीक्षणपछि अर्को किस्तामा दिन सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आफूसँगको सहमतिमा जस्तो प्रस्ट भएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले उनको जवाफ नसकिँदै होहल्ला सुरु गरे । खासखुसबाट सुरु भएको होहल्ला बढेपछि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नै आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाए । पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिइन्छ कि दिन सकिन्छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । प्रधानमन्त्रीले बोल्न क्रम नै नसकिएको उल्लेख गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले पूरै जवाफ सुन्न रुलिङ गरेपछि मात्रै उनीहरूले आसनग्रहण गरे ।

‘मैले पूर्ववक्ता एक सांसदले जस्तो हिन्दीमा होइन, नेपालीमै बोलेको छु, यसमा के बुझिएन ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘दिनका लागि त सहमति हुनुपर्‍यो । प्रतिपक्षले मान्नुपर्‍यो नि ।’ कार्यविधि संशोधनको निर्णय सरकारले नभई प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकार एउटा निर्णयभित्र बाँधिएको छ । एकमुष्ट दिन मिल्ने भए सरकारलाई हुन्न भन्नुपर्ने के आवश्यक ?’ प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने, ‘स्रोत साधनले पुग्ने भए सरकारलाई त अरू पनि दिन मन छ ।’

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनगलत्तै संसद भवनमै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामै डेढ दिने गरी कार्यविधि परिमार्जनमा आफ्नो समर्थन हुने बताए । ‘रकम दिने प्राधिकरणले होइन, सरकारले हो,’ उनले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको सहमति छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’उनीहरूबीच पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान पाइसकेका पीडितलाई तत्कालै थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । त्यसैगरी घरधुरी सर्वेक्षणमा नपरेका पीडितहरूका नाम लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गर्ने र पुनर्निर्माण अभियानलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूप बनाउन पनि दुवै पक्षले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

दुई पक्षबीचको भद्र सहमति पीडितका लागि सरकारबाट घोषणा भइसकेको निब्र्याजी र सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रक्रिया सहजीकरणबारे भने मौन छ । सरकारले घरवारविहीन पीडितलाई दुई लाख अनुदानका अतिरिक्त तीन लाख निब्र्याजी र २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । भूकम्पपछिको १५ महिनासम्म पनि दुवै प्रकारका ऋण प्रवाहमा सरकार, प्राधिकरण र सेवाप्रदायक बैंकहरूले तत्परता दिएका छैनन् ।

राजनीतिक प्याकजेमा छलफल बाँकी
पुनर्निर्माणको समस्यामा जस्तो संविधान कार्यान्वयनका विषयमा सरकारसँग विवाद नभएको प्रतिपक्षी नेताहरूको भनाइ छ । ‘संविधानले नै तोकेको समयसीमाभित्र तीन तहको निर्वाचन गनेमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच विवाद नै थिएन,’ एक प्रश्नको जवाफमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘तीनै तहका निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनहरू अन्तरसम्बन्धित छन् । त्यसलाई एउटै प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्छ ।’

आफ्नो दल स्थानीय चुनावको विरोधी नभएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले स्थानीय निकाय पुनर्संरचापछि मात्र निर्वाचन सम्भव हुने बताए । सरकारद्वारा गठित पुनर्संरचना आयोगको कार्यकाल आगामी फागुनसम्म छ । सरकारले भने मंसिरमै स्थानीय चुनाव गर्ने कार्यतालिका सदनमा पेस गरेको छ । ‘स्थानीय चुनावका लागि समस्या छ,’ सभापति देउवाले भने, ‘फागुनमा पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन आउने भनेपछि चार महिनाका लागि किन चुनाव ?’

साविक स्थानीय निकायको चुनावसम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लिखित संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानमा भने त्यसरी निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पुनर्संरचनाबाट बन्ने स्थानीय तहको अर्को निर्वाचनसम्म रहने प्रावधान छ । स्थानीय निर्वाचनसहित संविधान कार्यान्वयनको समग्र कार्ययोजनामा प्रमुख दलहरूको साझा सहमति आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेता सिटौलाले त्यसको अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए । प्रमुख प्रतिपक्षको ६ दिन लामो अवरोधपछि खुलेको संसदमा बुधबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथिको नियमित छलफलमा सुचारु भएको छ ।

काबुल आक्रमणको निन्दा
प्रधानमन्त्री ओलीले १३ नेपालीको ज्यान जाने गरी असार ६ मा अफगानिस्थानको काबुलमा भएको आतंककारी आक्रमणको निन्दा गरे । सदन चलेका बेला भएको त्रासदीपूर्ण घटनाबारे पहिले नै जानकारी गराउन चाहे पनि बुधबार मात्रै समय मिलेकोमा खिन्नता प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका तर्फबाट काबुल घटनाको निन्दा गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले काबुलमा मारिएका नेपालीको शव, घाइते र घर फर्कन चाहेका अन्य नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने काम र मृतकका परिवारलाई दस/दस लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने काम सरकारका तर्फबाट भएको बताए । ‘यो कसैले रकम दिएर गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘यस्तो संवेदनशील काममा समेत गलत नियतका हल्ला भएका छन् । शव ल्याउने काम र राहत सरकारले आफ्नोतर्फबाट गरेको हो । बिमा वा क्षतिपूर्तीको रकमबाट होइन ।’

LEAVE A REPLY