बुढीगण्डकी विस्थापितलाई मुआब्जा वितरण नहुँदा ३ अर्ब फ्रिज हुँदै

433
Loading...

timthumb

सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा छनौट गरी किनबेच बन्द गराईसकेको छ। किनबेच बन्द भएका जग्गाको मूल्याङ्कन र मुआब्जा मोडालिटी तय हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रकम फ्रिज हुने अवस्थामा छ। धादिङका सिडिओ विश्व प्रकाश सुवेदी भन्छन, ‘मुआब्जा वितरण गर्न नसके कानुनी र नैतिक आधारमा जग्गा किनबेच फुकुवा गर्नुपर्छ।’

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षलाई बिनियोजित २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। मुआब्जा वितरणको काम हुन नसक्दा सो रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखामा २७ गाविसका ३५ सय भन्दाबढी घरधुरी तथा ४५ हजार जनसंख्या विस्थापित हुने छन्। बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेसँगै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पनि आयोजना बन्ने नबन्नेमा दोधारमा परेका छन्। विस्थापित हुने भएपछि भूकम्पपीडितको रुपमा पाउने राहत पनि उनीहलाई वितरण गरिएको छैन।

कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बजेट फ्रिज गराएर सरकारले विकासलाई पछाडि पारेको बताए। रकम विनियोजन गर्ने बेलामा थोरै बजेट भन्ने तर बिनियोजित बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखद रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि जग्गाको मूल्यांकन तथा मुआब्जा वितरणको काम हुन सकेको छैन। आयोजनाको लागि आवश्यक सम्पुर्ण जग्गा अधिग्रहण गर्दैै विस्थापितका लागि मुआब्जा वितरण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखहरुलाई दिइएको छ।

धादिङका सिडिओ विश्वप्रकाश सुवेदीले काम गर्ने अधिकार दिइए पनि आफूहरुको हात खुट्टा बाँध्ने काम भएको गुनासो गरे। आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले अहिलकै काम गराईको तरिकाले मुआब्जा वितरण हुन नसक्ने उनले सेतोपाटीलाई बताए।

उनका अनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणका लागि विनियोजन गरेको ९० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा रहेको छ। ‘कुनै चमत्कार नभए अब यो बजेट फ्रिज हुनेमा कुनै शंका छैन’ सुवेदीले भने ‘मोडालिटी समेत तयार भएको अवस्थामा कर्मचारी अभावको कारणले कुनै काम अगाडि बढ्न सकेन।’

उर्जा, सामान्य प्रशासन, गृह मन्त्रालय र आयोजनालाई समेत आफूहरुले कर्मचारीको अभाव भएको जानकारी गराउँदा पनि कर्मचारी उपलव्ध नगराइएको उनले गुनासो गरे। नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र सरोकारवाला सबैसँगको छलफलमा भूमी सुधार ऐन अनुसार, सडक क्षेत्र, बजार क्षेत्र, सिँचाई क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्रलाई आधार बनाएर मुआब्जा वितरण गर्ने मोडालिटीमा सहमति भएको थियो।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै रहेका कर्मचारी खटाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ, कार्यालयमै कर्मचारीको अभाव भएका बेला यो सम्भव छैन’ उनले भने। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर नामाकरण गर्ने तर काम गर्न आवश्यक कर्मचारी समेत खटाउन नसक्ने प्रवृत्तिका कारण बजेट फ्रिज भएको उनको आरोप छ। अब प्रभावित क्षेत्रमा बन्द गरिएको जग्गा किनबेच फुकुवा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

गोरखाका सिडिओ नारायणप्रसाद भट्ट भने अहिले नै बजेट फ्रिज हुने अवस्था आइनसकेको बताउँछन्। यसअघि गठित उपसमितिहरुबाट असार १० गते अन्तिम प्रतिवेदन आउने र सोही अनुरुप मुआब्जाको काम अगाडि बढ्ने उनले बताए।

कानुनी आधार, जग्गा बर्गीकरण नियम र अन्य विकास आयोजनामा लागू भएको मोडालिटीलाई अवलम्वन गरेर मुआब्जा वितरणको आधार तयार पारिएको भट्टले बताए।

गोरखाका प्रभावित सबै गाविसमा यस वर्ष मुआब्जा वितरण गर्न पर्याप्त रकम नरहेकाले पहिलो चरणमा घ्यालचोक, भुलिङ चोक र दर्बुङको करिब ४ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी भएको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुढीगण्डकीलाई सरकारले छुट्याएको ५ अर्ब रकम थोरै भएको भन्दै आलोचना भएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइको बजेट नै फ्रिज हुने अवस्था छ।

हाल धादिङ र गोर्खा जिल्लामा आयोजना प्रभावित स्थानीयको जग्गा किनबेच रोक्का गरिएको छ। चैत २० र २१ गते एक सूचना जारी गर्दै मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै जग्गा किनबेच बन्द गरिएको हो।

LEAVE A REPLY