भैरहवा पुगेर ओलीले सोधे– संसारमा कुन देशले यति सहुलियतमा नागरिकता दिन्छ ?

945
Loading...

संविधान संशोधनका नाममा अहिले दवाव खडा गर्ने क्रम चलिरहेको छ । त्यसरी दवाव समुहको रुपमा काम गर्नु अनौठो होइन । तर त्यस भित्र विभिन्न घातक उद्धेश्यहरु र प्रबृत्तिहरु मिसिएर आएका छन् । संविधान जारी गर्दैका बखत के के दवाव थिए हामी सबैलाई थाहै छ । हामीले संविधान जारी गर्यौं । अहिले संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा हामी छौं । यो अन्तिम चरणमा खासगरी संविधानले ब्यवस्था गरेका संरचनहरु वा निकायहरु संविधानले भने बमोजिम तयार गर्नु, निर्वाचन गर्नु वा गठन गर्नु र तिनीहरुलाई पूर्ण रुपमा क्रियाशील बन्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । यसको अर्थ यतिबेला हामी निर्वाचनतर्फ अगाडि जाँदैछौं । संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम जनप्रतिनिधि संस्थाहरु रचना गर्ने काम गर्दैछौं ।
यसै पनि स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन नभएको धेरै वर्ष भइसक्यो । ०५४ सालदेखि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन । ५९ सालदेखि तिनीहरुको समय समाप्त भएर १४÷१५ वर्षदेखि तिनीहरु क्रियाशील छैनन् । निकाय छन् तर, त्यहाँ जनप्रतिनिधि छैनन् । अहिले प्रादेशिक संरचनाको संविधानले ब्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनद्वारा ती संरचनाको रचना गरिनु पर्नेछ । त्यसैगरी दुई सदनात्मक संसदको ब्यवस्था गरेको छ । त्यसको निर्वाचन गर्न कानुनमा संशोधन वा निर्माण, आयोगहरुको गठन, तिनका प्रतिवेदनहरु ल्याउने कामहरु छन् । तसर्थ यी सबै काम गर्ने बाटोमा हामी छौं । यी कुराहरुलाई प्राथमिकता नदिई संविधान कार्यान्वयन भन्दा संविधान संशोधनका नभएर संविधान संशोधनका कुरा गर्ने गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको बेला हो यतिबेला । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै ब्यवधान पर्यो भने संशोधन भन्नु एउटा कुरा हुन्छ । तर, कार्यान्वयनको होइन संशोधनको कुरा भइरहेको छ । कार्यान्वयनको चर्चा नगर्नु, संशोधन उछाल्नु । कार्यान्वयन यदि गर्ने हो भने संशोधन चाहियो भन्नु, संशोधन विना कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्नु किन ? कहाँनेरी के कारणले, कुन बुँदामा कहाँ संशोधन बिना कार्यान्वयन हुन नसक्ने ? ब्यवधान के पर्यो त्यो भन्न नसक्नु । एउटा प्रायोजित अवस्था छ– संशोधन सम्बन्धी हल्ला चर्चा उद्धेश्य र प्रयासहरुको ।

 

प्रदेश नम्बर ५ को पहाड र तराई अलग नगर्दा यहाँका जनताले उपभोग गर्न पाउने सुविधा सहुलियत, यहाँका जनताले प्राप्त गर्ने हक अधिकार र सुरक्षा पाउँदैनन् ? पहाड र तराई अलग नगरे यहाँ विकासै हुँदैन ?  यसमा नछुट्याइ नहुने किन ? छुट्यायो भने के सुविधा सहुलियत पाउने भए यहाँका जनताले ?

पहाड तराई छुट्याए के अधिकार पाइन्छ ? 
म आज यस ठाउँमा प्रदेश नम्बर ५ का जनतासँग र यहाँका जनप्रतिनिधिहरुसँग सोध्न पनि आएको हुँ । ५ नम्बर प्रदेशमा तराई र पहाड मिसिएको हुनाले छुट्याउनै पर्छ भन्ने जबर्जस्त माग छ । मैले सोध्ने गरेको छु– यो माग कसको ? यो माग किन ? यसबाट के प्राप्त हुन्छ ? यी कुराको जवाफ बिना यसको समर्थन कसरी गर्ने ? प्रदेश नम्बर ५ को पहाड र तराई छुट्याउनै पर्छ कि पर्दैन ? प्रदेश नम्बर ५ को पहाड र तराई अलग नगर्दा यहाँका जनताले उपभोग गर्न पाउने सुविधा सहुलियत, यहाँका जनताले प्राप्त गर्ने हक अधिकार र सुरक्षा पाउँदैनन् ? पहाड र तराई अलग नगरे यहाँ विकासै हुँदैन ?  यसमा नछुट्याइ नहुने किन ? छुट्यायो भने के सुविधा सहुलियत पाउने भए यहाँका जनताले ? यो नछुट्याए यहाँका जनताको प्रगतिमा असर पर्ने अवस्था हो ? अथवा यहाँका जनताको त्यस्तो इच्छा हो ? कि यहाँका जनताको ईच्छा होइन अरुको मात्रै हो ? त्यो मैले बुझ्न चाहेको तर बुझन नपाएको कुरा हो ।
संसारमा यसरी नागरिकता दिने कोही छ ? 
एउटा भ्रम छर्न खोजिएको छ– एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा छ । विपक्षमा भएको हुनाले चुनाव नहुने भो, संक्रमणकाल नटुंगिने भो । यस्तो हल्ला चलाइएको छ । तर, म भन्न चाहन्छु– सैद्धान्तिक रुपमा संविधान गतिशील दस्तावेज हो संशोधन गर्न सकिन्छ । अहिले कस्तो स्थिति छ, एउटा विदेशी महिला आयो, गरिव बस्तीमा पस्यो ५ सय रुपैयाँ दिएर जाउँ त मलाई सिफरिस गर भनेर सचिवकोमा लिएर गयो । सचिवलाई हामीले बिहे गर्यौं लेख त भन्यो । लेख्नु पर्यो नि । कहाँ थियो जग्गे, कता थियो मण्डप भनेर हेर्ने कुरा भएन । प्रमाणपत्र दिनु पर्यो । त्यो प्रमाणपत्र लिएर गएपछि नागरिकता दिनु पर्यो । नागरिकता पाउने वितिक्कै चुनाव आउँदाखेरी समानुपातिकबाट स्वात्तै माथि जानु पर्यो । यसो हुँदै पार्टीको कोषाध्यक्ष सचिव के के हुन्छ त्यो पड्काउनु पर्यो । यति मात्र होइन सरकार बनाउँदा मन्त्री बनाउनु पर्यो । अव मन्त्री त भइसकेँ राष्ट्रपति चाहीँ किन नपाउने भनेर पाखुरा सुर्किनु पर्यो । यो भन्दा गजवको नागरिकतामैत्री देश दुनियाँमा कहाँ छ ? आयो, ल त ! हामी दुईजनाले बिहे गर्यौं, दर्ता गर भन्यो दर्ता गरेको एउटा चिर्कटो लिएर गएपछि नागरिकता पाउने । अनि सांसद मन्त्री सबै पाउने, राष्ट्रपति पाउन पाखुरा सुर्किने । संसारमा यसरी नागरिकता दिने कोही छ ?

 

आयो, ल त ! हामी दुईजनाले बिहे गर्यौं, दर्ता गर भन्यो । दर्ता गरेको एउटा चिर्कटो लिएर गएपछि नागरिकता पाउने । अनि सांसद मन्त्री सबै पाउने, राष्ट्रपति पाउन पाखुरा सुर्किने । संसारमा यसरी नागरिकता दिने कोही छ ? 

हाम्रोमा यति सजिलै नागरिकता पाइन्छ । तर, संविधानले नागरिकता सजिलै पाउने ब्यवस्था गरेको छैन, विभेद गरेको छ भनी जनतालाई भ्रममा पारेर अलिकति तात्कालिक र अलि धेरै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेका छन् । जुन कुरासँग नेपाल राष्ट्रको हैसियतमा सहमति जनाउन सकिंदैन । जनता यसमा सहमत हुन सक्दैनन् । जनताको प्रतिनिधि एमाले सहमत हुने कुरै छैन ।
एमालेका नीति के हुन् भनेर तपाईंहरुलाई सोध्न मन लाग्छ भने पहिले तपाईं आफैंलाई सोध्नुस् । तपाईंको मनले जे गर्दा उचित हुन्छ भन्छ त्यही गर्नुस् । त्यही हो एमालेको नीति । तपाईंले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर सोच्नु भो भने एमालेको नीति पाउनुहुन्छ ।

(संविधान संशोधनका विषयमा एमालेको के भूमिकाका विषयमा भैरहवा विमानस्थलमा पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिंदै ओलीले ब्यक्त गरेका विचारको अंश)

 

LEAVE A REPLY