मोर्चाले नै मानेन प्रस्ताव

273

काठमाडौः मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अमान्य भन्दै विरोध गरिरहेका बेला मधेसी मोर्चाले समेत त्यसलाई अपर्याप्त भन्दै समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्दै मोर्चाले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो ।

एमालेले विधेयकविरुद्ध संसद् अवरुद्ध गर्दै सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका बेला मधेसी मोर्चाले समेत प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकले संशोधन प्रस्तावविरुद्ध संसद् अवरुद्ध गर्ने तथा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय बुधबार गरेको थियो ।

उता, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको मोर्चा बैठकले पाँचबुँदे संशोधन प्रस्तावका मुख्य बुँदा मधेस र मधेस आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । स्रोतका अनुसार वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक वंशज मान्न माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृतकै व्यवस्था गरिएकोमा बैठकले आपत्ति जनाएको छ ।

तरार्ईमधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘ नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई वंशजकै नागरिकता दिनुपर्ने अडानका साथ मोर्चाले सरकारको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो ।’

यसअघि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वक्तव्य जारी गर्दै वैवाहिक अंगीकृतलाई वंशजको नागरिकता दिएर देशका प्रमुख पदमा जान सक्ने व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका थिए ।
उनले गत कात्तिक १९ मा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेस अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन तयार रहेको पत्र मधेसी मोर्चाका केही नेतालाई पठाएका उनेले स्मरण गरेका छन् ।

भारतमा विवाह गरेको पाँच वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ भने नेपालमा विवाह गर्नासाथ श्रीमान्को वंशजमा श्रीमती आएको हुँदा स्वतः वंशजका आधारमा नागरिकता दिन पर्ने मोर्चाको माग छ ।

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन माग, आज सरकार–गठबन्धन बैठक

सीमांकनका विषयमा नवलपरासी टुक्र्याउन मिल्छ भने मधेस र थारुहरूको मागबमोजिम पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको मधेसी भूभाग पनि टुक्र्याउन मिल्ने दाबी मोर्चाको रहेको झाले बताए । त्यस्तै सरकारले प्रस्तुत गरेको विधयेकमा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्’ भनिएकोमा त्यसमा थप गरी नेपालमा बोलिने सबै भाषा भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्ने धारणा मोर्चाले राखेको छ ।

राष्ट्रियसभामा विगतदेखि नै जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएकोमा सोअनुसार नभएकाले सरकारले प्रस्ताव गरेबमोजिम संविधान संशोधन भए राष्ट्रियसभामा मधेसी कहिल्यै पनि बहुमतमा पुग्न नसक्ने ठहर बैठकको छ ।

बैठकले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई पूर्ण रूपमा संशोधन गर्न माग गरेको छ । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनीलकुमार झाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बिहान बोलाएको मोर्चासँगको बैठक र त्यसपछि बस्ने संघीय गठबन्धनको बैठकले संशोधन प्रस्तावका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने बताए । सरकारले अधिकारविहीन प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

थरुहट पार्टी पनि विरोधमा

थरुहट तराई पार्टी नेपालले पनि संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्ने भएको छ । अध्यक्ष भानुराम थारूले नवलपरासीको नवलपुरदेखि कैलाली कञ्चनपुरसमेतका जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशमा र पूर्वका सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लालाई २ नम्बर प्रदेशमा समावेश नगरिएसम्म कुनै पनि सर्तमा संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताए ।

थरुहट, आदिवासी जनजाति, संघीय गठबन्धन, मधेसी मोर्चा आदिसँग विभिन्न चरणमा भएका सहमति, सम्झौता र पछिल्लो चरणमा संघीय गठबन्धनसँग भएको ३ बुँदे सहमतिअनुरूप २६ बुँदे मागलाई सम्बोधन नगरिएसम्म आपूmहज्ञको आन्दोलन जारी रहने निर्णय बुधबारको बैठकले गरेको जानकारी उनले दिए ।

LEAVE A REPLY