राष्ट्रिय सरकार कि कार्यसूची ?

215
Loading...

30062016081534karya-suchi-1000x0

२०७३- नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय सरकारको बहसले पुन: आकार ग्रहण गरेको छ । गत महिना पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले प्रारम्भ गरेको सत्ता परिवर्तनको खेल अंकुरण हुन नपाउँदै विफल भएपछि सेलाएको यो बहस भूकम्प पीडितले राहत नपाएको आवरणमा पुन: सलबलाउन थालेको हो । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने राष्ट्रिय सरकारको नारा व्यवहारमा त्यतिकै कठिन विषय हो । अनि सरकारमा हुनेहरूका लागि यो नारा सर्वथा अस्वीकार्य हो भने प्रतिपक्षमा हुनेहरूका लागि आदर्श हो । प्रतिपक्षको सत्तारोहणको हतियार अनि सत्तापक्षका लागि अस्थिरताको चिन्ताको आवरणमा सत्ता लम्ब्याउने नियतका रूपमा निरन्तर चलिरहने यो बहस एउटा नागरिकका लागि ‘कागलाई बेल पाकी हर्ष न विस्मात’जस्तै भएको छ । एउटा नागरिकको सरोकार राष्ट्रिय सरकारभन्दा राष्ट्रिय कार्यसूचीमा हो ।

मैले यसअघि पनि यसै दैनिकमा उल्लेख गरेको छु, नेपाली कांग्रेस अहिलेको प्राविधिक प्रतिपक्ष हो । तर राजनीतिक प्रतिपक्ष होइन, किनकि यो संविधान जारी हुँदाको संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल र सरकारको नेतृत्वकर्तासमेत भएकाले ऊ यथार्थमा अहिले पनि सत्तापक्ष नै हो । तर सरकारमा सहभागी नभएको नाताले प्राविधिक रूपमा ऊ प्रतिपक्ष पनि हो । संविधान पक्षधर सबै शक्ति यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि सत्तापक्ष नै हुन् र ती दलले कुनै पनि अर्थमा आफूलाई प्रतिपक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु नैतिक र राजनीतिक रूपमा उचित हुनसक्दैन । यो संविधान पक्षधर शक्तिहरूको प्रथम दायित्व संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हो ।

नेपाली राजनीति २०६३ सालपछिका अनेक संक्रमणकालीन चरण पार गर्दै यो अन्तिम चरणको संक्रमणकालमा आइपुगेको छ । सबैलाई थाहा भएको विषय हो, यो अन्तिम चरणको संक्रमणकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । त्यो समय सीमाअघि नै यो संविधान बमोजिम सरकारका तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था बहाल नभएसम्म यो संक्रमणकाल अन्त्य हुँदैन । यसर्थ संक्रमणकालको यो अन्तिम चरणसम्म संविधान कार्यान्वयनको समान दायित्व संविधान पक्षधर सबै दलको हो भन्ने विषयमा कसैको दुईमत हुनसक्दैन । संक्रमणकालको यो अन्तिम चरण समाप्त नहुँदासम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एउटै राष्ट्रिय कार्यभार रहेको छ । यो राष्ट्रिय कार्यभारलाई सरकारमा रहेको वा नरहेको कारणले तल–माथि पर्नु हुँदैन ।

यो अन्तिम चरणको संक्रमणकाल अघिका राष्ट्रिय कार्यसूचीहरू संविधानले नै निश्चित गरिदिएको छ । ती कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको रहेकोमा विवाद छैन । तर सत्य के पनि हो भने सरकार मात्रले ती कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । ती कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने समान दायित्व संविधान पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक दलको हो । त्यसमा पनि प्रमुख तीन राजनीतिक दलको त समान र साझा दायित्व हो । त्यो दायित्व निर्वाहमा सरकार वा प्रतिपक्षमा बसेको कारणले फरक पर्नु हुँदैन । यो केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको हकमा समान रूपले लागु हुन्छ ।

२०७४ माघ ७ पछि प्रमुख तीन दलहरू त्यसपछिको जनादेश र सुविधा बमोजिम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिन स्वतन्त्र छन् । तर त्यसअघि यी तीनवटै दललाई एकअर्काको मार्ग अवरुद्ध गर्नेगरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने अधिकार छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवरोध सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले गर्न सक्दैनन् वा गर्नु हुँदैन, गरेका छन् भने त्यो क्षम्य हुनसक्दैन ।

२०७४ माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व संविधानले निर्धारण गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने कार्यसूची संविधानले किटान गरेको छ । तर त्यसअघि स्थानीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन नभई नयाँ संसदले पूर्णता पाउँदैन । नयाँ संसद र नयाँ सरकारले पूर्णता नपाउँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि हुनसक्दैन । त्यसैले २०७४ साल माघ ४ अघि नै तीनै तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । तबमात्र यो अन्तिम चरणको संक्रमणमाल समाप्त भएर मुलुक स्वाभाविक गतिमा नयाँ संविधानको मार्गचित्रमा अघि बढ्न सक्छ ।

यो राष्ट्रिय कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि प्रमुख तीन दल एकैठाउँ बस्दा धेरै सहज हुनेछ । एकै ठाउँ बस्न सकेनन् भने पनि कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा कुनै पनि दलले अवरोध सिर्जना गर्नु संविधानप्रतिको बेइमानी हुनेछ । अवरोधका कारण त्यो अवधिसम्म नयाँ निर्वाचन हुनसकेन भने जसरी खिलराज प्रकरण जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था सिर्जना गरेर बाह्य शक्तिको आडमा भएको थियो, त्यसैगरी निर्धारित अवधिमा निर्वाचन हुन नसके नयाँ नाम वा नयाँ प्रकरणका रूपमा मुलुकमा अर्को खिलराज प्रकरण दोहोरिने खतरा छ । २०७४ माघ ७ पछि मुलुकलाई संसदविहीन बनाउने अनि खिलराज प्रकरणको पुनरावृत्ति गरेर अंसवैधानिक ढंगले संविधान संशोधन गर्ने देशी—विदेशी योजना सतहमा देखापर्न थालिसकेका छन् ।

एउटा शक्ति अहिले पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा फाटो उत्पन्न गराएर संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने पक्षमा दृढताका साथ लागिपरेको छ । त्यो शक्तिको चाहना पुरा भयो भने नयाँ संविधानको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्छ । यो संविधान घोषणा हुनै नदिने शक्ति अहिले पनि यो संविधानको कार्यान्वन हुनै नदिने पक्षमा क्रियाशील रहेको जगजाहेर छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख तीन राजनीतिक शक्तिको न्युनतम एकता आजको अपरिहार्यतामात्र नभएर आवश्यकता पनि हो । कुनै राजनीतिक शक्ति यो संविधान कार्यान्वयनको बाधकका रूपमा देखापर्‍यो भने त्यो शक्ति संविधान घोषणा वा लागु हुन नदिने शक्तिको मतियार हुनसक्ने तथ्य शंकारहित तवरले प्रमाणित हुनेछ ।

तसर्थ अबको राष्ट्रिय कार्यसूची तीनै तहका सरकारको निर्वाचन नै हो, नकि सरकार परिवर्तनको । तीन तहको निर्वाचनको राष्ट्रिय कार्यसूचीको प्रथम चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन पर्छ । सरकारले घोषण गरेअनुसार आगामी मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नभए फागुनसम्ममा गर्नु अनिवार्य हुनेछ । त्यसपछि असार पहिलो साताभित्र प्रदेशको र असोज–कात्तिकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ । तबमात्र संविधानले निर्धारण गरेको २०७४ माघ ७ भित्र यो संक्रमणकाल अन्त्य हुनसक्छ । २०७४ साल माघ ७ गते चालु संसदको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएन भने मुलुक पुन: जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुग्छ र अर्को खिलराज प्रकरण दोहोरिनबाट रोकिने छैन ।

यस्तो जटिल संवैधानिक प्रावधान एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वर्तमानको अस्वस्थ खेलले गत जनक्रान्तिका उपलब्धिहरू गुम्नसक्ने सम्भावनातर्फ पनि सचेत रहनु आवश्यक छ । संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नबाट अलमल्याएर मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाई आफ्नो कार्यसूची लाद्न खोज्ने बाह्य शक्तिको चलखेल र त्यो चलखेलको मतियारका रूपमा रहेका आन्तरिक शक्तिहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन वा परास्त गर्न सकिएन भने निश्चित छ, मुलुकले प्राप्त गरेको नयाँ संविधान धरापमा पर्नेछ र मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सदाका लागि निर्देशित रूपमा मात्र प्रयोग हुनेछ । यो डरलाग्दो अवस्था भित्रिन नदिने दायित्व मूलत: सरकारको हो, अनि त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीको हो ।

तीन तहको निर्वाचनको राष्ट्रिय कार्यसूची वा संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न प्रमुख तीन दलको समान धारणा र समान कार्ययोजना बन्नु नितान्त जरुरी छ । कांग्रेस प्रतिपक्षमै बसेर पनि यो राष्ट्रिय दायित्वबाट उम्कन सक्दैन । कांग्रेसलाई सत्ता नभई नहुने हो भने पनि राष्ट्रिय कार्यसूचीमा कांग्रेसलाई पनि सहमत गराएर वर्तमान सत्तापक्ष सरकार परिवर्तनको विषयमा उदार हुन सक्नुपर्छ । तर राष्ट्रिय कार्यसूचीमा सहमति नभई केवल सरकार परिवर्तनको कुरामात्र गरियो भने त्यो औचित्यविहीन हुनेछ । सरकारमा जोजो रहे पनि वा नरहे पनि तीन तहको सरकारको निर्वाचनको कार्यसूची प्रमुख तीन दलको सहमतिमा राष्ट्रिय कार्यसूचीका रूपमा संसदबाट पारित गरिनुपर्छ । त्यो कार्यसूची पारित गरेपछि तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन—कानुन मस्यौदा गर्न तीन दल सम्मिलित कार्यदल बन्नुपर्छ । त्यो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा यसै संसदीय अधिवेशनबाट तीनै तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन—कानुन पारित गरिनुपर्छ र निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ । तत्पश्चात प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अन्तरिम प्रदेश सदरमुकामको घोषणा गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय कार्यसूची पुरा गर्ने यी पूर्वाधार र संरचना निर्माणमा प्रमुख तीन दलको सहमति अनिवार्य छ ।

यो कार्यसूची कार्यान्वयन गरेपश्चात् मात्र सरकार परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बहस प्रारम्भ गरिनुपर्छ । तर राष्ट्रिय कार्यसूचीमा सहमति नभई सरकार फेरबदलको प्रसंग ल्याउनु भनेको संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने शक्तिलाई नै सहयोग गर्नुसरह हो । एउटा नागरिकका लागि प्रधानमन्त्री को हुने मतलवको विषय नै होइन, तर संविधानको कार्यान्वयन हरेक नेपाली नागरिकको समान दायित्व र चासोको विषय हो ।

LEAVE A REPLY