संशोधन पारित गराउन प्रधानमन्त्रीलाई समस्या, यस्तो छ पक्ष-विपक्षमा अंक गणित

298

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने नगर्ने विषयमा साना दलहरू निर्णायक देखिएका छन् ।

असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रदेशको सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषा जस्ता विषयका लागि मंगलबार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने गरी परिपक्व हुन ५ दिन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारले मंगलबार कार्यालय समयपछि विधेयक दर्ता गराएकाले परिपक्व हुन लाग्ने ५ दिनको गणना बुधबारदेखि मात्रै हुन्छ ।

संसद् नियमावलीको नियम १२० अनुसार सरकारले सदनमा विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्नु एक दिनअगावै कुनै पनि सदस्यले विरोधको सूचना दिन पाउने छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित विधेयकको विपक्षमा रहेका दलका सांसदहरूले गराउने विरोधको सूचनामै सदनमा पहिलो मतदान हुन सक्छ ।

एमालेले सरकारले संवैधानिक प्रावधानविपरीत मात्र नभई अदालतको अवहेलना गर्ने गरी विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै बिहीबारदेखि सदन नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले बैठक बहिष्कार मात्र नभई आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर सांकेतिक विरोध गरे पनि बैठकको कारबाही अघि नबढ्ने संसदीय अभ्यास छ ।

सदनमा विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावविरुद्ध विरोधको सूचना परे सदनको साधारण बहुमतले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न र अनुमति माग्ने प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ ।

५ सय ९४ सदस्य बहाल रहेको संसदमा सत्तारूढ गठबन्धनको सहज बहुमत भए पनि संविधान संशोधन पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ ९३ सय ९६० मत पुर्‍याउन भने निकै माथापच्ची गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा सदनमा तत्काल कायम कुल सदस्य संख्या (५ सय ९४) को दुई तिहाइ (३ सय ९६) मत नपरेको अवस्थामा विपक्षमा जतिसुकै कम मत परे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । विभाजनको प्रक्रिया (सांसदहरूले आ–आफ्नो वर्णानुक्रमअनुसारको नामावलीमा दस्तखत गरी मत दिने) अपनाउनुपर्ने भएकाले विधेयक पारित गराउन सत्तापक्षले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा कम्तीमा ३ सय ९६ मत जुटाउनुपर्छ ।

संसमा सत्तारूढ माओवादीको ८२ र कांग्रेसको २ सय ७ सिट छ । संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा उभिएका दुवै सत्तारूढ दलभित्र पनि प्रदेश नं ५ को विभाजनका विपक्षमा केही सांसद मुखर रूपमा छन् । सदनमा ३७ सिट रहेको सत्तारूढ राप्रपाले संविधान संशोधनका पक्षमा सकारात्मक भए पनि औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सदनको चौथो शक्ति राप्रपाका अतिरिक्त मधेस केन्द्रित दलहरू र सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलमध्ये प्रत्येकको भूमिका निर्णायक हुनेछ । संविधान संशोधन विधेयकको अन्तरवस्तुमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका समाजवादी फोरम वा अन्य कुनै घटकले मतदान नगरे मात्र नभई प्रदेश नं. ५ को विभाजनप्रति असन्तुष्ट कांग्रेस–माओवादीकै कुनै सांसद अनुपस्थित रहे प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यद्यपि संसदीय अभ्यासमा दलको हिवपअनुसार मतदान गर्नु प्रत्येक सांसदको बाध्यता हुन्छ ।

सदनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको ११, सद्भावना पार्टीको ६, तराई–मधेस सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको ३/३ सिट छ । सदनमा फोरम (गणतान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टीको १/१ सिट छ भने बाँकी सिट अन्य साना दलको छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनका पक्षमा मत दिएका मधेस केन्द्रित दलहरूसमेत संविधान संशोधन विधेयकलाई पूर्ण समर्थन नगरेकाले पनि संसदको अंकगणितको योगफल निकाल्न अप्ठ्यारो छ । सरकारले मधेसी दलहरूकै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधानमा दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरे पनि सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीच कुनै लिखित समझदारी भएको छैन ।

सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको १ सय ८२ (कुल सदस्य संख्याको ३० दशमलव ६३ प्रतिशत) सिट छ । नेकपा–माले (५), नेमकिपा (४), राष्ट्रिय जनमोर्चा (३), नेपा पार्टी (१) औपचारिक रूपमै संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिएका छन् । संविधान संशोधन पारित हुनबाट रोक्न उनीहरूलाई अन्य दुई सांसदको मात्रै सहयोग भए पुग्छ ।

 

LEAVE A REPLY