अहिलेको एजेन्डा भ्रष्टाचारमुक्त देश हो, राजतन्त्र होइन भन्दा उहाँहरूको चित्त बुझेन: ज्ञानेन्द्र शाही

0
40

भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानका क्रममा ज्ञानेन्द्र शाहीले पाँच महिनामा तीन पटक कुटाइ खाएका थिए।

सुर्खेतमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरी उनलाई घाइते बनायो। पत्रकारहरूले नै साइबर अपराधमा उनीविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए।

पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा भीडले शाहीलाई आक्रमण गर्‍यो। उनले त्यहाँ पनि मुक्का खाए।

चितवनमा कार्यक्रम गर्न गएका बेला ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण भयो। त्यस प्रकरणपछि उनलाई ‘राजावादी’ को आरोप लगाइन थालियो।

आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भन्ने शाहीलाई विशेषगरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले निशाना बनाउन खोजे। चितवनमा  शाहीमाथि आक्रमण गरेको भन्दै  भरतपुर महानगरपालिकाका चालक अविरल पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।

ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइएका पोखरेल प्रारम्भिक सुनुवाइपछि चितवन जिल्ला अदालतमा एक लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। पोखरेल नेकपानिकट त्यसमा पनि पूर्वमाओवादीका नजिक छन्।

‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानमा संलग्न रहेर गतिविधि गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई उक्त अभियानले बुधबार कारबाही गरेको छ- गणतन्त्रवादी हो भन्दै। 

दस दिनअघि ‘नेपालका लागि नेपाली अभियान’को सचिवालय बैठक बसेको थियो।

उक्त बैठकमा दुई थरी एजेन्डा उठेका थिए। पहिलो- यो अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कि नगर्ने?

दोस्रो, नेपालमा राजतन्त्र पुन: स्थापनाका लागि अभियान चलाउने कि नचलाउने?

संयोजक सुरेन्द्र भण्डारीलगायत बहुसंख्यक अभियन्ता राजतन्त्रको लागि वकालत गर्ने पक्षमा उभिएका थिए। सम्पत्ति छानबिनको विपक्षमा उनीहरू देखिएको शाहीको आरोप छ।

गत असोज २ र ३ गते अभियानको गोदावरी घोषणा पत्रले भ्रष्टाचारमाथि आक्रामक अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो। पञ्चायतकालदेखि अहिलेका नेतासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बहस चलेको थियो।

१० दिनअघिको बैठकमा ज्ञानेन्द्रले गोदावरी घोषणापत्रको पहिलो बुँदाको छलफलमा आफ्नै सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्न सचिवालय बैठकमा माग गरे। ‘आफैंभित्र हामी कति शुद्ध छौं र अरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने?’ भन्दै उनले कुरा उठाए।

‘हाम्रो अभियानमा पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्मका पूर्वप्रशासकदेखि पूर्वप्रहरी पनि छन्, उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं भनी मैले प्रस्ताव गरेपछि संयोजक सुरेन्द्र भण्डारीले असहमति जनाउनुभयो,’ शाहीले शुक्रबार सेतोपाटीसँग भने, ‘अर्को, हाम्रो अहिलेको एजेन्डा भ्रष्टाचारमुक्त देश र समाज हो। राजतन्त्र ल्याउने, गणतन्त्र फाल्नेमा नजाऔं भन्दा उहाँहरूको चित्त बुझेन।’

उनका अनुसार सचिवालयका २२ मध्ये एक दर्जन सदस्य बैठकमा उपस्थित थिए। अधिकांशले शाहीको भनाइ मन पराएनन्। बैठक चल्दै  थियो, शाही असहमति राख्दै निस्किए।

त्यसपछि उनी राजधानीबाहिर गए। बुधबार उनी डडेल्धुरा पुगेका थिए। त्यही दिन अभियानको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘शाहीलाई निष्कासन’ गरेको विज्ञप्ति निकाल्यो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७६ मंसिर ११ गतेदेखि ज्ञानेन्द्र शाहीले दिने अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप, कार्यक्रम, गतिविधि, संलग्नता, सहभागितामा नेपाल र नेपालीको समर्थन नरहने र यो अभियानमा शाहीको  कुनै पनि जिम्मेवारी नरहने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’

शाहीले औपचारिक रूपमा आफूलाई निष्कासन गरेको कुरा बिहीबार थाहा पाए।

‘तपाईंलाई किन निकालियो?’

प्रश्नमा शाही भन्छन्, ‘मलाई तिनै दुई कारणले निकालिएको हो भन्ने लाग्छ।’

शाहीका अनुसार गोदावरी घोषणा पत्रमा अभियानका ३२ जिल्लाका प्रतिनिधि र ३० देशका सदस्य थिए। त्यहाँ १८ बुँदे घोषणा पत्र जारी भएको थियो। त्यही भेलाले सुरेन्द्र भण्डारीलाई संयोजक तोकेको थियो।

‘१८ बुँदे घोषणा पत्रमा राजतन्त्र ल्याउने, गणतन्त्र फाल्ने भन्ने थिएन, भ्रष्टाचारबिरोधी अभियान चलाउने भन्ने मात्र थियो,’ शाहीले भने, ‘अहिले बीचमा कहाँबाट यी कुरा आए त्यो मलाई थाहा छैन।’

अभियानको विधान छ। विधानले कसलाई निकाल्ने ननिकाल्ने निर्णय साधारणसभाबाट गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको भन्दै शाहीले अहिले केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय अनधिकृत रहेको बताए। ‘यो निर्णय अनधिकृत हो। म यहीँ रहेर काम गरिरहन्छु,’ शाहीले भने।

राजतन्त्रको वकालत विषयमा पहिलेदेखि नै आफ्नो असहमति रहेको उनले बताए। ‘हाम्रो अभियानको उद्देश्य राजतन्त्र वा गणतन्त्रको हैन, भ्रष्टाचारविरूद्धको हो,’ शाहीले भने।

तर, संयोजक भण्डारीले भने शाहीको भनाइलाई इन्कार गरे। अभियानको मूल एजेन्डाबाट स्खलित भएको उनले बताए।

‘हामीले लामो समयदेखि स्थायी संरचनाको वकालत गरेका छौं। केही गणतन्त्र र राजतन्त्रका फिचरमा ‘फ्युजन’ हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा अभियानको हो। राजनीतिक दलको व्यक्ति ‘हेड अफ स्टेट’ भो भने पोलिटिक्स बढी हुन्छ भनेर हामीले स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुने तर त्यो व्यक्ति पृथ्वीनारायण शाहको बंशज हुनुपर्छ भनेका हौ। तर, आलंकारिक,’ भण्डारीले भने, ‘जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने गोदावरी घोषणा पत्र हो। शाहीले लामो समय यो स्वीकार गरेको हो। तर, पछिल्लो समय उहाँले अस्वीकार गर्दै आउनुभयो।’

दोस्रो, शाहीले संगठनको जिम्मेवारी र नीति निर्देशन नमानेको भण्डारीले बताए। ‘अभियान व्यक्ति केन्द्रित हुँदैन, उहाँले मै मात्रै हुँ भनेर हिँड्न खोज्नुभयो,’ भण्डारीले भने।

तेस्रो, अभियान शान्ति र अहिंसात्मक हुनुपर्नेमा शाहीले त्यसलाई पालना नगरेको भण्डारीले बताए। ‘उहाँले युवा दस्ता बनाउन थाल्नुभयो। वाइसीएल, युथफोर्सजस्तो। प्रतिकारमा उत्रिने खालको दस्ता बनाउन खोज्नुभयो। हामीले त्यस्तो गतिविधिलाई मान्यता दिएनौं,’ भण्डारीले भने।

तर, शाहीलाई अभियानको साधारण सदस्यबाट भने निष्कासन गरिनसकिएको भण्डारीले बताए। 

सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा अभियानमा कुनै असहमति नरहेको भण्डारीले बताए। ‘कसको के कति सम्पत्ति छ त्यसको अनुसन्धान र खोज हुन्छ, अराजक किसिमबाट होइन,’ भण्डारीले भने।

एक उत्तर छोड्न