भारतको नयाँ नक्सा कालापानी र लिपुलेक पनि समेट्यो

0
48

काठमाडौं । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको देशको राजनीतिक नक्सामा विवादस्पद कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा समेटेको छ । लिपुलेकसहितको कालापानीमा नेपालले विगतदेखि दाबी गर्दै आइरहेको छ । तर, भारतले सो भू–भाग आफ्नो भएको सन्देश दिन भारतमा समेटेको हो ।

भारतले जम्मू–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष दर्जा खारेज गरेपछि गत आइतबार जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा सो विवादित क्षेत्र आफ्नो सीमामा समेटेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । सो विषयमा सरकारले समेत चासो व्यक्त गरेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन । भारतीय नक्साले दुई देशबीच पुनः सीमा विवाद सतहमा आउने देखिएको छ । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भू–भागको रूपमा समावेश गरिदिएको छ । कालापानी क्षेत्र लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ । यस्तै लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मि नक्साभित्र समेटेको छ । नेपाली अधिकारीहरुले भने अहिलेसम्म यसविषयमा मौन देखिएका छन् 

जम्मू–कश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको हो । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ । यस्तै लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मि नक्साभित्र समेटेको छ ।

लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरेर राखेको यो क्षेत्र अहिले भारतले औपचारिक रुपमा नै राजनीतिक नक्सामा समेटेको हो । भारत सरकारले ३१ अक्टोबरदेखि अस्तित्वमा आएका दुई भिन्ना भिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरिटरी) जम्मू–कश्मीर र लद्दाखसहितको देशको औपचारिक राजनीतिक नक्सा गएको शनिबार सार्वजनिक गर्दा नेपालको भूभाग पनि आफ्नो सीमाभित्र मिसाएको छ ।

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भएको युद्धको समयमा इन्डो–तिब्बतीय बोर्डर स्क्युरिटी फोर्सले कालापानीमा एक सैन्य अखडा निर्माण गरेको थियो । उसले त्यहाँबाट युद्ध नगरे पनि आफ्नो अखडा खडा गरेको थियो । त्यही समयमा भारतले पनि त्यहाँ आफ्नो सैन्य ब्यारेक बनाएको थियो । त्यस समयमा नेपालले कुनै पनि विरोध गरेन ।

किनकी त्यस बखत नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै सुमधुर रहेको र नेपालका तत्कालीन शक्तिको नेतृत्वमा रहेकाले कुनै विरोध नै जनाउन उचित ठानेनन् । तर, जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि भने नेपालमा यो मुद्धा जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । नेपालले भारतसँग सो ब्यारेक कालापानी नदीको पश्चिमतर्फ लैजान माग गर्दै आएको छ । केही वर्ष पहिला सो क्षेत्रमा नेपालीले आफ्नो सीमा छाड्न प्रर्दशनसमेत गरेका थिए । यो सीमा विवादमा नेपाल र भारतले वेला वेलामा आ–आफ्नो दलिल प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको कब्जाको विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले यसविषयमा नेपालले आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भारतले जारी गरेको नक्साको नेपालले कडा शब्दमा विरोध जनाउनुपर्ने तर्क राख्दछन् । ‘यस विषयमा आफ्नो धारणा के हो सरकारले स्पष्टसँग राख्नु पर्छ । तर, अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सरकारले केही भनेको छैन,’ ढुंगेलले भने । प्रारम्भिक सरकारी सेवामा रहँदा कालीपानी रहेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत भएर काम गरेका ढुंगेलले भारत सरकारको पछिल्लो कदम मानचित्रमाथिको आक्रमण (क्यास्टोग्राफिक एग्रेसन) भएको भनाइ राख्छन् ।

सरकारले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि एक सरकारी कार्यालयले भने नक्साको अध्ययन सुरु गरेको छ । सीमांकन हेर्ने जिम्मा पाएको नापी विभागले अध्ययन सुरु गरेको जनाएको हो । ‘सुस्ता र कालापानीको विषयमा विवाद छ । यो विषय दुवै देशका सचिवस्तरीय कमिटीमा छलफलमा छ । नापी विभागले त्यसलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने हो,’ नापी विभागका महानिर्देशक दीपक जोशीले भने, ‘हामीलाई औपचारिक रूपमा यस विषयमा केही जानकारी आएको छैन । तर, हाम्रा प्राविधिक टिमले अध्ययन भने गरिरहेको छ ।’

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयमा कालापानीमा भारतले सैनिक ब्यारेक निर्माण गरेको थियो । नेपालमाथि चीनले प्रभाव पारेर सो क्षेत्रबाट आफूमाथि आक्रमण गर्ने सक्ने खतरा रहेका कारण सो ब्यारेक हटाउन अहिलेसम्म भारत मानेको छैन । भारतीय संचारमाध्यमले सरकारी अधिकारीलाई उदृधत गर्दै जनाएअनुसार भविष्यमा चीनले नेपाललाई हराएर कालापानीमा कब्जा जमाई बसेमा त्यो भारतका लागि सैन्य सुरक्षामा ठूलो खतरा आउने टिप्पणी गरेका छन् । त्यसैले भारतले कुनै पनि मूल्यमा यो ब्यारेक छाड्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै आएको छ ।

कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न भारतीय पक्षले कृत्रिम नदीसमेत निर्माण गरेको छ । भारत त्यसैलाई काली नदीको उत्पत्तिस्थल दाबी गर्छ र कालापानी नियन्त्रणमा राखेको छ । तर, नेपालले कालापानी आफ्नो भू–भाग भएको बताउँदै आएको छ । यसअघि भारत र चीनबीच सन् २०१४ लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने विषयमा भएको सहमतिको नेपालले विरोध गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ भएको सुगौधी सन्धि विपरीत भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नेपालको विषयमा नेपाल सहभागी नभएको बैठकमा छलफल भएको प्रति पनि नेपालको आपत्ति रहेको थियो ।

महाकाली एकीकृत सन्धि २०५३ संसद्बाट पारित हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो । नदीको उद्गमस्थलको पहिचानबिनै त्यो सन्धि पारित गरिएको थियो । तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले नेपालको भूभाग भए त्यो फिर्ता गर्छौं भनेका थिए । तर, सीमा विवाद समाधान गर्नेतर्फ दुवै देशले खासै चासो दिएको देखिँदैन ।

एक उत्तर छोड्न