साना ई–कमर्स, कन्सल्टेन्सी र खुद्रा व्यापारमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध प्रस्ताव

0
438

नेपालमा साना ई–कमर्स, कन्सल्टेन्सी र खुद्रा व्यापारमा विदेशी लगानी खुला नगर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानी रहने विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) र खुद्रा व्यापार (मल्टी ब्रान्ड) तथा शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला नगर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्रालयले तयार गरेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)लगायत नेपालमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको र तीनभन्दा कम देशमा गरेको बहुब्रान्ड (मल्टी ब्रान्ड) खुद्रा व्यापारमा विदेशी लगानी खुला गरिनेछैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवं संस्थाहरू, भाषा तालिम, संगीत तालिममा पनि विदेशी लगानी खुला गरिनेछैन । दुई करोडभन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनीजस्ता परामर्श सेवा व्यवसायमा समेत विदेशी लगानी खुला नगर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले उत्पादन, निर्यात प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी औद्योगिकीकरणमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, उदार, आत्मनिर्भर, रोजगारउन्मुख, स्वतन्त्र तथा समुन्नत बनाउन विदेशी लगानी आकर्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्यूनतम सीमा २ करोड
ऐनको मस्यौदामा अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोकिएको छैन । यद्यपि, ५० करोडभन्दा कम लगानीका विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) र खुद्रा व्यापार (मल्टी ब्रान्ड)का लागि भने न्यूनतम विदेशी लगानी भने ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, कम्प्युटर तालिम व्यवसायका लागि न्यूनतम विदेशी लगानी २ करोड रुपैयाँ तोक्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा भने नतोकिने प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वदेशीलाई  सरह व्यवहार
नेपालमा भएको विदेशी लगानीलाई नेपालमा रहेको अवधिसम्म ऐनको अधीनमा रहेर नेपाली नागरिकले गरेको लगानीसरह समान व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) गरिनेछ । त्यस्तै, यस ऐनबमोजिम विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कसले गर्छ विदेशी  लगानी स्वीकृत ?
मस्यौदाले विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि तीन तह छुट्याइएको छ । लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने विदेशी लगानी भए लगानी बोर्डले गर्नेछ । तर, लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत नपरेको पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी भए विभाग र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भए उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट स्वीकृति दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

फागुनअघि नै कानुन ल्याउने तयारी
नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन फागुनअघि नै ल्याउने तयारी थालिएको छ । सरकारले फागुनमा विदेशी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । त्यसअघि नै सम्बन्धित कानुन ल्याइसक्ने सरकारले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) रामजी दनाईले ऐनको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘मस्यौदा लगभग अन्तिम चरणमा छ, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा संघसंस्थाका केही सुझाब तथा रायहरू समेटेर छिटै कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेछौँ,’ उनले भने, ‘कानुनबाट तर्जुमा सहमति प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछौँ ।’

यी उद्योग व्यवसायमा विदेशी  लगानी खुला नगर्न प्रस्ताव

-लघु उद्यम र घरेलु उद्योग
-हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा,  बारुद वा विस्फोटक पदार्थ तथा न्युक्लियर,
बायोलोजिकल तथा केमिकल (एनबिसी) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग
-मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय वा सुरक्षण  मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) उद्योग
-घरजग्गा खरिद–बिक्री व्यवसाय  (निर्माण उद्योगबाहेक)
-विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) समेतका नेपालमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको र तीन
देशभन्दा कम देशमा गरेको बहुब्रान्ड (मल्टी ब्रान्ड) खुद्रा व्यापार
-ट्राभल एजेन्सीबाहेक पर्यटनमा संलग्न गाइड, टे«किङ तथा माउन्टेनियरिङ गाइड, भरिया (घोडा, खच्चड, याकसहित) एवं भान्से मात्र उपलब्ध गराउने उद्देश्य भएको पर्यटन उद्योग, घोडचढी, हात्तीचढी, मसाज, स्पा, ब्युटिपार्लर, होमस्टे
-कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू एवं कुखुरापालन, मत्स्यपालन वा मौरीपालन उद्योग,
विकिरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग
-क्यासिनोबाहेकका जुवा वा बाजी व्यवसाय सञ्चालन उद्योग, चिठ्ठा सञ्चालन र
नेटवर्क व्यवसाय
-आमसञ्चारका प्रसारण माध्यमहरू (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय
-शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवं संस्थाहरू, भाषा, तालिम, संगीत तालिम र दुई करोडभन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनीजस्ता परामर्श सेवा व्यवसाय ।

एक उत्तर छोड्न