स्थानीय निर्वाचन घोषणाले तरलता बढाउने संकेत

0
524

सरकारले पूँजीगत खर्च नगर्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको र बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको बेला स्थानीय निर्वाचन तरलता संकट समाधानको अचुक उपाय सावित हुने संकेत देखिएको छ ।

निर्वाचन तयारी गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई मात्रै झण्डै साढे १० अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च पनि अब तीब्र हुने भएकाले सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको पैसा बित्त बजारमा आउने छ ।

निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७७५ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सोमबार नै सरकारले गरिसकेको छ ।

मुलुकमा ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएकोमा अब खर्च हुन नसकेका रकमहरु अर्को शीर्षकमा परिवर्तन गरेर परिचालन गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले फागुन महिना भित्र पूँजीगत खर्च नगरे त्यो रकम तानेर अर्को कार्यालयलाई दिने बताईसकेका छन् ।

सरकारी ढुकुटीमा अहिले दुई खर्ब भन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । सो रकम स्थानीयस्तरमा बिकासे आयोजनाका नाममा कार्यकर्ता परिचालनमा खर्च गर्ने सत्ताधारी पार्टीहरुको रणनीति बन्ने हुँदा केही दिन भित्र रकम बाहिर आउन थाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । कतिपय नयाँ आयोजनाहरुको नाममा अर्थ मन्त्रालयमा रकम परिचालनको प्रस्ताव तयार भईसकेको बुझिएको छ ।

एक उत्तर छोड्न