स्थानीय विकास : उपभोक्ता समितिमा बस्न होडबाजी, काम अलपत्र

0
111

२७ माघ, सिन्धुपाल्चोक । बाह्रविसे नगरपालिका– ४, सुनकोसीमा ४० लाखको बजेटमा सडक स्तरोन्नती गर्ने योजनाको विवाद जिल्ला अदालतसम्म पुग्यो ।

नगरपालिकाले बनाएको उपभोक्ता समिति नै अवैध भएको भन्दै वडाध्यक्षले अर्को समिति बनाएपछि सडक स्तरोन्नती होइन, मुद्वा मामिलामा समय बितिरहेको छ ।

मेयर निमफुन्जो शेर्पा र उपमेयर सुशीला पाख्रिन को रोहवरमा उपभोक्ता समिति बनाउने व्यवस्थाअनुसार काम गरेको बताउँछन् । त्यस्तै, वडामा सञ्चालन हुने योजनाको उपभोक्ता समिति वडाले नै बनाउने वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको तर्क छ ।

तीन तहकै सरकारबाट करिब १ करोड बजेट विनियोजन भएको बलेफीको कोठे–विन्जेल–धुस्कोट सडक निर्माण योजनामा त नेतृत्व लिने हानाथापकै कारण उपभोक्ता समितिसमेत बन्न सकेको छैन । यो हानथापको मुख्य कारण १ करोड रुपैयाँको काम लिँदा हुने ‘नाफा’ नै हो ।

उपभोक्ता समिति बनाउन एक हप्ताअघि बोलाइएको भेलामा नेतृत्व कसको भन्नेमा विवाद भएपछि बलेफी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला कायस्थ माइन्युट बोकेर हिँडिन् । ‘भेलामा सयौंको उपस्थिति रह्यो’, उपाध्यक्ष कायस्थले भनिन्, ‘उपभोक्ता समितिको नेतृत्व गर्ने आकांक्षी धेरै देखिएपछि विवाद भयो अनि माइन्युट लिएर फर्किएका हौं ।’

बलेफी– ५ मा बिन्जेल वाटिका बनाउने काम पनि उपभोक्ता समिति नबन्दा दुई महिनादेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन । वाटिकाको लागि प्रदेश ३ सरकारले २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ, तर निर्माणमा कसले अगुवाइ गर्ने भन्ने विवाद उठेपछि दुई साताअघि बोलाइएको भेला उपभोक्ता समिति नबनाई स्थगित हुन पुगेको थियो ।

सुनकोशी गाउँपालिकाको– ६ थुम्पाखरको गोल्मेमा भ्यु टावर निर्माणको लागि पनि अहिलेसम्म समिति नै बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आएको बजेटमा काम गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्ने होडबाजी चलेको छ, तर सबै विवादास्पद ।

स्थानीय तहका विकास निर्माणका योजना हात पार्न खास गरेर सत्तारुढ दलकै स्थानीय कार्यकर्ताबीच हानाथाप चल्दा काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । स्थानीय नेता र जनप्रतिनिधिहरु आफू निकटहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राख्न लागिपरेका देखिन्छन् ।

स्थानीय नेता र जनप्रतिनिधि गत निर्वाचनमा आफूलाई सघाउने ‘चुल्ठे मुन्द्रे’ हरुलाई अहिले योजना जिम्मा दिनुपर्ने दबाबमा छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिना बाँकी रहँदा स्थानीय बिकास योजनाका उपभोक्ता समिति गठन नै हुन नसक्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट विनियोजित रकम फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।

एक उत्तर छोड्न